गाव विकासासाठी भरीव निधी देण्यात येत नाही. गाव विकासाच्या अनेक योजना गुंडाळण्यात आल्याने सिहोरा परिसरातील सरपंच व पदाधिकाऱ्यांनी डोक्यावर हात ठेवले आहे. निधीसाठी सरपंचांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे.
गावातील विकास कार्यासाठी राज्य शासन अंतर्गत वित्त आयोगाचे सहामाही निधी देत आहे. यात निधी खर्चाचे ठरावीक नियोजन देण्यात येत आहे. निधी प्राप्त होताच संगणक परीचालकांना वेतन देण्यात येत आहे. एका हाताने देते, दुसऱ्या हाताने घेते. हा पहिला अनुभव ग्रामपंचायत प्रशासनाला येत आहे. उर्वरित निधीत गावातील टक्केवारीने खर्च करण्याचे नियोजन देण्यात येत आहे. परंतु अन्य नियोजित खर्च करण्यासाठी निधी शिल्लक राहत नाही. यामुळे गावातील विकास कार्य प्रभावित होत आहेत. नळ, सार्वजनिक दिवाबत्तीचे बिल अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. वित्त आयोगाच्या निधीतून बिल दिल्यास ग्रामपंचायतकडे अन्य कामे करण्यासाठी निधी शिल्लक राहणार नाही. यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासन शांत बसले आहेत. सार्वजनिक दिवाबत्तीचे बिल जिल्हा परिषद अंतर्गत अदा करण्यात येत होते. परंतु जिल्हा परिषदेने हात वर केल्याने ग्रामपंचायती नागवल्या जात आहे.
गावात पावसाळ्यात अनेक समस्या निर्माण होत आहे. अनेक आजार बळावत आहे. तत्काळ समस्या निकाली काढण्यासाठी निधी राहत नाही. यामुळे गावकऱ्यांचे रोषाचा सामना पदाधिकाऱ्यांना करावे लागत आहे. सिहोरा परिसरातील बहुतांश गावे नद्याचे काठावर आहे. पूरग्रस्त गावे असल्याने पाणी ओसरताच अनेक जलजन्य आजाराला नागरिक बळी पडत आहे. यामुळे महिन्याभरात तीनदा फवारणी, पाण्याचे शुद्धीकरण, आरोग्य तपासणी, शिबिर अशा अनेक लोकोपयोगी कार्यक्रमाचे आयोजन करावे लागत आहे. जनतेच्या कामासाठी निधी राहत नाही. शासन विशेष निधी देत नसल्याने गावांचे चित्र भकास होत असल्याचा अनुभव गावकरी घेत आहेत. यशवंत ग्राम समृद्धी योजना, पर्यावरण संतुलित योजना, व अन्य गुंडाळण्यात आलेल्या योजना सुरू करण्यासाठी सरपंच यांनी मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्र्यांना पत्र पाठविले आहे. या शिवाय सरपंचाचे शिष्टमंडळ भेट घेणार असल्याचे सरपंचानी सांगितले आहे.
बॉक्स
गोंडीटोला गावाला दिवाबत्तीचे चक्रावणारे बिल
गोंडीटोला गावात सार्वजनिक दिवाबत्ती सुरू करण्यासाठी विजेचे खांब उभे करण्यात आले आहेत. तारांची जोडणी करण्यात आली आहे. परंतु सार्वजनिक दिवाबत्ती लावण्यात आली नाही. गावात कधी दिवे पेटलेच नाही. खांबांना बल्ब लागलेच नाही. खांब व तारे जोडली असली तरी गावाची अंधारातून प्रकाशाकडे वाटचाल सुरू झाली नाही. परंतु जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतला वीज बिल अदा करण्याचे बिल दिले आहे. गावात सार्वजनिक दिवाबत्ती सुरू असल्याचा जावई शोध लावण्यात आला आहे. ४९ हजार रुपयांचे बिल देयकाने पदाधिकाऱ्याचे डोके चक्रावले आहे. गावात खांबांना तत्काळ बल्ब लावण्याची मागणी ग्रामपंचायत सदस्य शीतल चिंचखेडे यांनी केली आहे.