लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : शिक्षकांच्या थकबाकीची देयके अदा करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व जिल्हा परिषदांना रक्कम पाठविली. भंडारा जिल्हा परिषदेच्या वतीने प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये खंडविकास अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना केली. विहित कालावधीत सर्व लाभार्थी शिक्षकांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याची जबाबदारीही दिली. मात्र तुमसरपंचायत समिती शिक्षण विभागाकडून विहीत कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने १ कोटी ७५ लाख रुपयांची रक्कम परत गेली.
यात चौकशी करून दोषी असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचे अनेक वर्षांपासून वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, निवड श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणी, रजा प्रकरण व सातव्या वेतन आयोगाचा तिसरा व चौथ्या हप्त्याची थकबाकीची रक्कम मागील चार वर्षांपासून शासनाकडून प्राप्त होत नव्हती. बरेच शिक्षक सेवानिवृत्त झालेत. काही सेवानिवृत्तीच्या काठावर आहेत. संघटनेच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने ही रक्कम पाठविली. तुमसर पंचायत समितीतील शिक्षकांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीकरिता ७२,९०,९७५ रुपये आणि सातव्या वेतन आयोगाची तिसऱ्या चौथ्या हप्त्याची थकबाकी, निवड श्रेणी वरिष्ठ श्रेणीची थकबाकी व रजा प्रकरणाची थकबाकी यासाठी २,६८,७६,४२० रुपये दिले. त्यापैकी फक्त वैद्यकीय बिलांची रक्कम निकाली काढण्यात आली. उर्वरित थकबाकीच्या रकमेपैकी फक्त ९३,६४,३०२ रुपये निकाली काढले. १,७५,१२,११८ रुपये विहित कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे सरकारच्या खात्यावर परत गेली.
याविषयी संघटनेमार्फत विचारणा केली असता, साइट बंद झाल्यामुळे सदर रक्कम परत गेल्याचे सांगण्यात आले. परंतु जिल्ह्यातील इतर सहा तालुक्यांना दिलेली रक्कम प्रोसेस करून सर्व शिक्षकांना देण्यात आली. यावरून तुमसर तालुक्यातील शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. परत गेलेली रक्कम लवकरात लवकर प्राप्त करून शिक्षकांच्या खात्यावर लावण्यासाठी जिल्हा परिषद भंडाराच्या वतीने प्रयत्न केले जावे, तसेच दोषींवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय प्रतिपूर्तीकरिता ७२,९०,९७५ रुपये निकाली काढण्यात आले. सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, निवड श्रेणी वरिष्ठ श्रेणीची थकबाकी व रजा थकबाकी यासाठी २,६८,७६,४२० रुपये दिले. उर्वरित थकबाकीच्या रकमेपैकी ९३,६४,३०२ रुपये निकाली काढले. १,७५,१२,११८ रुपये विहित कालावधीत प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे सरकारच्या खात्यावर परत गेले.