शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
2
IPL Auction 2025: इतिहास घडला! श्रेयस अय्यर ठरला सर्वात महागडा खेळाडू! पंजाब किंग्जने मारली बाजी
3
"इतका लीड घेतला की पेट्या कमी पडल्या"; विक्रमी मताधिक्यानंतर धनंजय मुंडेंचे फडणवीसांकडून कौतुक
4
ज्या पार्टीचा एकच आमदार जिंकला; तोही म्हणाला, राजीनामा देणार!
5
IPL Auction 2025 : प्रीतीनं हाणून पाडला काव्या मारन यांचा डाव; अर्शदीप RTM सह १८ कोटींसह पुन्हा PBKS च्या ताफ्यात
6
TATA IPL Auction 2025 Live : कोण खाणार 'भाव', कोण उधळला जाणार डाव; मेगालिलावात ५७७ खेळाडूं रिंगणात
7
IPL 2025 Auction : नेहरानं हेरला Jos Buttler चा चेहरा; GT च्या संघानं लगेच पर्समधून काढली एवढ्या कोटींची रक्कम
8
संभलमध्ये मशिदीच्या सर्व्हेदरम्यान हिंसाचार, जाळपोळ, दगडफेक, २ जणांचा मृत्यू 
9
"संजय राऊत वेडे, त्यांना मेंटल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं पाहिजे’’, शिंदेंच्या आमदाराची जीभ घसरली
10
भयंकर! इन्स्टावर मैत्री, बॉयफ्रेंडसोबत लग्न करण्यासाठी ५ वर्षांच्या लेकीचा काढला काटा अन्...
11
सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग, अजित पवारांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड
12
३३०० कोटींची संपत्ती… भाजपच्या सर्वात श्रीमंत उमेदवाराचा निकाल काय लागला?
13
अखेर अनिरुद्ध-संजनाला घराबाहेर काढणार अरुंधती! 'आई कुठे काय करते'च्या अंतिम भागाचा प्रोमो रिलीज
14
महाराष्ट्राच्या निकालाचा भविष्यातील राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम, 'या' 5 पॉइंटमधून समजून घ्या...
15
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट; 'या' दोन विजयांनी पक्षाला मिळाला दिलासा
16
IND vs AUS : टीम इंडियानं सेट केलं ५३४ धावांचं टार्गेट; मग ऑस्ट्रेलियाला धक्क्यावर धक्के
17
'दैत्यांचा पराभव झाला...' कंगना राणौतची निकालावर प्रतिक्रिया; म्हणाली, "माझं घर तोडलं..."
18
Mahesh Sawant : "दोन बलाढ्यांसमोर टिकाव लागेल की नाही ही शंका होती, पण..."; महेश सावंतांनी स्पष्टच सांगितलं
19
वर्षभरानंतर किंग Virat Kohli च्या भात्यातून आली सेंच्युरी! सर Don Bradman यांना केलं ओव्हरटेक
20
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसचे झाले पानिपत; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी धरणे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 03, 2018 10:29 PM

१९८२ ची जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकारने बंद केली. याचा फटका १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना बसला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकारने बंद केली. याचा फटका १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना बसला आहे. त्यामुळे हा अन्याय दूर करून सर्व शिक्षकांना जुन्या पेंशन योजनेचा लाभ द्यावा यासह नवीन परिभाषीत अंशदायी (डीसीपीएस) योजना सुरू करावी या मागणीसाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी शनिवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले.महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे सरचिटणीस सुधीर वाघमारे, शिक्षक नेते राजेश सुर्यवंशी, कोषाध्यक्ष एन.डी. शिवरकर, कार्याध्यक्ष राजू सिंगनजुडे, शिक्षक पत संस्थेचे अध्यक्ष संजीव बावनकर, उपाध्यक्ष रमेश काटेखाये, माजी अध्यक्ष विकास गायधने, धनंजय बिरनवार, ओमप्रकाश गायधने, राजन सव्वालाखे, शंकर नखाते, दिलीप बावनकर, अनिल गयगये, प्रकाश चाचेरे, राकेश चिचामे, भैय्यालाल देशमुख, महेश गावंडे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित शिक्षक नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. मार्गदर्शनात त्यांनी शासनाने अवलंबिलेल्या धोरणाचा कडाडून विरोध केला.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील शिक्षकांची आजपर्यंत कपात करण्यात आलेली रक्कम व त्याचा हिशोब शिक्षकांना देण्यात आलेला नाही तो द्यावा यासाठी शिक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या मागणींना घेवून हे आंदोलन करण्यात आले.अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंजुषा ठवकर व जिल्हाधिकारी यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. या धरणे आंदोलनात राधेश्याम आमकर, विनायक मोठरकर, कोमल चव्हाण, मुकेश मेश्राम, संतोष मडावी, राजेश सुर्यवंशी, संदीप वहिले, मुकूंद ठवकर, उत्तम कुंभरगावे, एन.टी. गभने, चंद्रशेखर गिरीपुंजे, यामिनी गिरीपुंजे, संध्या गिरीपुंजे, सुधीर माकडे, कैलास बुद्धे, हितेश उईके, देवानंद दुबे आदींचा समावेश होता.या मागण्यांचा समावेशनिवड श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणी प्रस्ताव, कायमतेचे प्रस्ताव सेवेत कायम करण्याबाबत, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकांना पदोन्नती, आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांचे सेवासातत्य व वार्षिक वेतनवाढ प्रकरण, जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या आजपर्यंत करण्यात आलेल्या अंशदानाचा हिशोब तक्ता देण्यात यावा, माणीव तारखेचे प्रकरण निकाली काढावे आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे.