शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शरद पवारांच्या भेटीसाठी बारामतीत मोठी गर्दी; गोविंदबागेत उभे रहायलाही जागा नाही...
2
मनसे कार्यकर्त्यांनी मनसेच्या उमेदवाराचेच कार्यालय फोडले; अकोल्यात मोठा राडा, नेमके काय घडले...
3
मी कुठे सांगतो माझा प्रचार करा, विरोध अपेक्षितच; नवाब मलिक भाजप नेत्यांवर कडाडले
4
ऐन दिवाळीत नेते बंडोबांना थंडोबा करण्याच्या मोहिमेवर; महायुती, महाआघाडीसाठी पुढील ४ दिवस वाटाघाटीचे
5
प्रियांका गांधींनी गुंतवलेल्या Mutual Fund नं किती दिले रिटर्न? तुमच्यासाठी फायद्याचा सौदा आहे की नाही?
6
Laxmi Pujan 2024: लक्ष्मीपूजेत केरसुणीची पूजा केल्यावर लक्षात ठेवा 'हे' नियम; अन्यथा पूजा जाईल व्यर्थ!
7
सदा सरवणकरांनी घेतली मुख्यमंत्री शिंदेंची भेट, माहिमच्या जागेवर चर्चा, मोठा निर्णय होणार?
8
IND vs NZ 3rd Test : न्यूझीलंडनं टॉस जिंकला, मॅच कोण जिंकणार?
9
गॅस सिलिंडर, UPI पेमेंट ते तिकीट बुकिंग; आजपासून बदलले 'हे' नियम बदलले, थेट खिशावर होणार परिणाम
10
आजचे राशीभविष्य : आज अवैध कामांपासून दूर राहावे, क्रोध आणि वाणीवर संयम ठेवावा लागेल
11
अमृता खानविलकरची स्वप्नपूर्ती! घेतलं नवीन घर, व्हिडीओ शेअर करत दाखवली झलक
12
Laxmi Pujan Muhurta 2024: लक्ष्मीकुबेर पूजन कधी आणि कसं करावं? दाते पंचांगाने दिली सविस्तर माहिती!
13
५ वर्षांनी 'आई कुठे...' मालिका संपणार! मिलिंद गवळींची पोस्ट, म्हणाले- "ठाण्यातील ज्या बंगल्यात शूट केलं तिथे..."
14
दिवाळी झटका! LPG सिलिंडरचा भाव वाढला, पटापट चेक करा दिल्ली ते मुंबईपर्यंतचे नवे दर
15
२४ तासांत १०० विमानांना बॉम्बची धमकी, एअर इंडियाच्या ३६, विस्ताराच्या ३५ फेऱ्यांवर परिणाम  
16
नेपाळी नोटेवरील नकाशात दाखवली तीन भारतीय क्षेत्रे, नोटा छापण्याचे कंत्राट दिले चिनी कंपनीला
17
'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीने गाठला दिवाळीचा मुहुर्त, घरी आणली नवी कोरी मर्सिडीज
18
मुंबईकरांना भुरळ लाइटवेट दागिन्यांची! धनत्रयोदशीला बाजारात २५० कोटींची उलाढाल
19
निवडणुकीतील गैरप्रकार थांबवा, अन्यथा कारवाई, मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांचा इशारा
20
राज्यातील बेरोजगारीवर न बोलणारे हे कसले सरकार? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा सवाल

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी धरणे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 03, 2018 10:29 PM

१९८२ ची जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकारने बंद केली. याचा फटका १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना बसला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकारने बंद केली. याचा फटका १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना बसला आहे. त्यामुळे हा अन्याय दूर करून सर्व शिक्षकांना जुन्या पेंशन योजनेचा लाभ द्यावा यासह नवीन परिभाषीत अंशदायी (डीसीपीएस) योजना सुरू करावी या मागणीसाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी शनिवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले.महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे सरचिटणीस सुधीर वाघमारे, शिक्षक नेते राजेश सुर्यवंशी, कोषाध्यक्ष एन.डी. शिवरकर, कार्याध्यक्ष राजू सिंगनजुडे, शिक्षक पत संस्थेचे अध्यक्ष संजीव बावनकर, उपाध्यक्ष रमेश काटेखाये, माजी अध्यक्ष विकास गायधने, धनंजय बिरनवार, ओमप्रकाश गायधने, राजन सव्वालाखे, शंकर नखाते, दिलीप बावनकर, अनिल गयगये, प्रकाश चाचेरे, राकेश चिचामे, भैय्यालाल देशमुख, महेश गावंडे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित शिक्षक नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. मार्गदर्शनात त्यांनी शासनाने अवलंबिलेल्या धोरणाचा कडाडून विरोध केला.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील शिक्षकांची आजपर्यंत कपात करण्यात आलेली रक्कम व त्याचा हिशोब शिक्षकांना देण्यात आलेला नाही तो द्यावा यासाठी शिक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या मागणींना घेवून हे आंदोलन करण्यात आले.अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंजुषा ठवकर व जिल्हाधिकारी यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. या धरणे आंदोलनात राधेश्याम आमकर, विनायक मोठरकर, कोमल चव्हाण, मुकेश मेश्राम, संतोष मडावी, राजेश सुर्यवंशी, संदीप वहिले, मुकूंद ठवकर, उत्तम कुंभरगावे, एन.टी. गभने, चंद्रशेखर गिरीपुंजे, यामिनी गिरीपुंजे, संध्या गिरीपुंजे, सुधीर माकडे, कैलास बुद्धे, हितेश उईके, देवानंद दुबे आदींचा समावेश होता.या मागण्यांचा समावेशनिवड श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणी प्रस्ताव, कायमतेचे प्रस्ताव सेवेत कायम करण्याबाबत, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकांना पदोन्नती, आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांचे सेवासातत्य व वार्षिक वेतनवाढ प्रकरण, जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या आजपर्यंत करण्यात आलेल्या अंशदानाचा हिशोब तक्ता देण्यात यावा, माणीव तारखेचे प्रकरण निकाली काढावे आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे.