इंद्रपाल कटकवारलोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७७ वर्षे पूर्ण झालीत. आता देश ७८ वा वर्धापन दिन साजरा करीत असला तरी जिल्ह्यातील बेरोजगारीचा पाश आणि उद्योगातीलल मागासलेपणाचा डाग अद्यापही पुसून काढता आला नाही. बेकारांच्या फौजा जिल्ह्यात दरवर्षी तयार होतात, तरीही बोटावर मोजणारे येथील उद्योग १०० बेरोजगार तरुणांनाही स्थानिक उद्योगात नोकऱ्या देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
पूर्व विदर्भातील साधन संपत्तीने अत्यंत पोषक असलेल्या भंडारा जिल्ह्यात स्वातंत्र्यानंतर केवळ सात मोठे उद्योग स्थापन झाले आहेत. त्यात नोकऱ्याही नऊ हजारांच्या वर आहेत. या उद्योगांमधील मोठ्या पर्दावरील नोकन्याही परप्रांतीयांनी बळकावल्या आहेत. परिणामी, जिल्ह्यातील बेरोजगारीचा आलेख दरवर्षी वाढतच चालला आहे.
सध्याच्या स्थितीत जिल्ह्यात फक्त ७ कारखाने आणि १२३ लघु प्रकल्प आहेत. त्यात सर्व मिळून काम कारणाऱ्या कायम आणि कंत्राटी कामगारांची संख्या ९,७८९ आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात बेरोजगारांची नोंद ७६,१४८ इतकी आहे. जिल्ह्यात सर्वांत शेवटी सन १९८२ मध्ये आलेला लाखनी तालुक्यातील गडेगावचा अशोक लेलैंड प्रा. लिमिटेड हा प्रकल्प आहे.
त्यानंतर ४२ वर्षांत कोणताही नवा प्रकल्प येथे आलेला नाही, हे येथे उल्लेखनीय आहे सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांचा विकास झालेला नाही. नवे युनिटही जिल्ह्यात आले नाहीत. परिणामी, रोजगाराच्या नव्या संधी येथील तरुणांपुढे नाहीत. आजही हजारौ बेरोजगारांना दरवर्षी आपला जिल्हा सोडून रोजगारासाठी महानगरांची वाट धरावी लागत आहे. आशिया खंडातील सुप्रसिद्ध अशा मॅग्नीज खाणी तुमसर तालुक्यात चिखला व डॉगरी (बूज) येथे आहेत. मात्र, या परिसरात मॅग्नीजशी निगडित कोणतेही उद्योग धंदे नाहीत.
एमआयडीसी नावापुरतीचभंडारा आणि तुमसर या दोन तालुकावर एमआयडीसी सोडल्या तर अन्य पाचही तालुक्यांतील एमआयडीसी सांगण्यासाठीच आहेत. कुणीही जनप्रतिनिधी उद्योग, व्यवसाय उभारणीसाठी ताकदीने काम करताना दिसत नाही. भंडारा आणि तुमसरातील एमआयडीसीही म्हणावी तशी प्रगत नाही. जिल्ह्यातील इंडस्ट्रीमध्ये मॅग्नौज (मॉडल) डोंगरी बु, माइन्स, ता. तुमसर, सनफ्लॅग स्टील अॅड आयर्न कंपनी वरठी, आयुध निर्माणी, जवाहरनगर, हिंदुस्थान कंपोजिट प्रा. लि. गडेगाव, वैनगंगा साखर कारखाना, देव्हाडा, क्लेरियन केमिकल प्रा. लि. एमआयडीसी, तुमसर व अशोक लेलैंड प्रा. लि. गड़ेगाव, ता. लाखनी या कंपन्यांचा समावेश आहे.
प्रकल्प फक्त नावापुरतेचजिल्ह्यात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीजअंतर्गत १२३ प्रकल्पांची नोंद आहे. मात्र, त्यातील अनेक प्रकल्प फक्त नावापुरतेच आहे. बँका अर्थसहाय्य देत नाही. एमआयडीसीमध्ये भूखंड मिळत नाही. व्यवसाय उभारणीसाठी म्हणावे तसे प्रोत्साहन नाही. यामुळे यादीवर असलेले लघु प्रकल्पही बंद पडले आहेत.
धानाचे कोठार, तरीही शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रूच !भंडारा जिल्हा तलावांचा जिल्हा आहे. धानाची शेती गावागावात केली जाते. तरीही कधी अतिवृष्टीमुळे तर कधी पाण्याअभावी धान मरतो. अपेक्षित उत्पन्न होत नाही, धानावर प्रक्रिया करणारे उद्योग जिल्ह्यात नाहीत. राईस मिल वगळता आशेचा कोणताही किरण नाही, मात्र तेथेही भ्रष्टाचाराची बजयजपुरी आहे. उच्च प्रतिचा धान उत्पादन करण्याची क्षमता असूनही निर्यातीला प्रोत्साहन नाही. गाळाने बुजलेले तलाव उपसण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम नाही. सिंचनाचा लाभ सर्वांना होत नाही. परिणामतः ७७ वर्षानंतरही शेतकऱ्यांची उपेक्षा थांबलेली नाही.