शहरं
Join us  
Trending Stories
1
झाशी मेडिकल कॉलेजच्या NICU वॉर्डमध्ये भीषण आग, १० मुलांचा होरपळून मृत्यू
2
आजचे राशीभविष्य, १६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कुंभसाठी काळजीचा दिवस
3
शरद पवारांच्या उमेदवारांना धाकधूक; आधीच ‘ट्रम्पेट’ची धास्ती, त्यात १६ ठिकाणी नामसाधर्म्य अपक्षांची भर!
4
राज ठाकरेंची शिवाजी पार्कवरील सभा अचानक रद्द; उद्धव ठाकरेंना मैदान मिळण्याची शक्यता
5
प्रवाशांनो लक्ष द्या, रविवारी तिन्ही मार्गांवर मेगाब्लॉक; असे असेल वेळापत्रक
6
महत्त्वाची बातमी: 'ते' २ दिवस शाळांना सुट्टी नाही; शिक्षण आयुक्तांनी दिलं स्पष्टीकरण
7
आजचा अग्रलेख: प्रचारातील काय चालेल हो?
8
मलिकांच्या जामीन रद्दच्या त्वरित सुनावणीस नकार
9
मतदारांच्या सोयीसाठी आयोगाचे रंगीत कार्पेट; कशी असेल व्यवस्था? जाणून घ्या...
10
ढगाळ हवामानामुळे मुंबईत थंडी पळाली; बदलत्या हवामानाचा परिणाम
11
संघ मुख्यालयाच्या अवतीभोवती घरोघरी प्रचारावर भर; मध्य नागपूर मतदारसंघात दटके-शेळके लढतीत पुणेकरांमुळे रंगत
12
लॉटरी किंगकडून आठ कोटींची रक्कम जप्त
13
विक्रमी वर्ष! दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध मालिका जिंकत टीम इंडियानं रचला इतिहास
14
रितिका-रोहित दुसऱ्यांदा झाले आई-बाबा! बेबी बॉयच्या स्वागतासाठी Junior Hit-Man चा ट्रेंड
15
आरे देवा! संजूनं चौकार-षटाकारानं डोळ्याचं पारणं फेडलं, पण तिच्यावर आली रडण्याची वेळ!
16
मोठी बातमी! राज ठाकरेंनी विश्वास टाकला, उमेदवारी दिली, पण त्यानेच ठाकरे गटात प्रवेश केला
17
IND vs SA 4th T20I : अखेर सूर्यकुमार यादवनं टॉस जिंकला, मालिका जिंकण्यासाठी सेट करणार टार्गेट
18
"घुसखोरांसह काँग्रेसलाही बांगलादेशात पाठवायला हवे..."; असं का म्हणाले हिमंता बिस्वा सरमा?
19
अजित पवार, अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; फडणवीस म्हणाले, "त्यांना समजवून..."
20
विजय शिवतारेंच्या पराभवासाठी अनेकजण देव पाण्यात बुडवून बसलेत; एकनाथ शिंदेंची अजितदादांच्या उमेदवाराविरोधात सभा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 24, 2018 11:31 PM

लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ फेरविचार याचिका दाखल करावी.

ठळक मुद्देअ‍ॅट्रॉसिटी कायदा : आंबेडकरी कार्यकर्त्यांची मागणी

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ फेरविचार याचिका दाखल करावी. त्यात विशेष तज्ज्ञ वकीलांची नियुक्ती करावी दरम्यान संसदेने सामाजिक न्यायासाठी विधेयक आणून या कायद्यात संशोधन करावे, अशी मागणी शहरातील आंबेडकरी विचारवंतांनी प्रभारी जिल्हाधिकारी दिलीप तलमले यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.२० मार्च २०१८ रोजी डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीवरील अत्याचार प्रतिबंध कायद्याखालील प्रकरणामध्ये फिर्यादीच्या तक्रारीची शहानिशा केल्याशिवाय गुन्हा दाखल करू नये आणि आरोपीला अटक करणे बंधनकारक नाही. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्याला त्यांच्या अधिकाºयाच्या परवानगीशिवाय अटक करू नये, पोलीस अधिक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांच्या अहवालानंतर गुन्हा नोंदवावा असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे या समाजात असुरक्षिततेची भावना व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली फिर्यादीने जी तक्रार केली आहे तिचा खरेपणाविषयी जिल्हा पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयाने तपास करावा. त्यानुसार त्यांच्या अहवालानुसारच आरोपीवर गुन्हा नोंदवावा, लोकसेवकाविरुद्ध तक्रार असल्यास त्यांच्या नियुक्ती करणाºया अधिकाºयांच्या संमतीशिवाय अटक करू नये, गुन्हा नोंदविल्यानंतर आरोपीला अटकपूर्व जामीन न देण्याचे कलम १८ लागू होणार नाही अर्थात बंधन राहणार नाही, फिर्यादीनुसार प्रथमदर्शनी गुन्हा नसेल तर अटकपूर्व जामीन देता येईल या मुद्यांचा अंतर्भाव आहे. या कायद्याला बोथट केल्यामुळे आता या कायद्याची जातीयवाद्यांना भिती राहणार नाही. हा कायदा असूनही दररोज अत्याचार होत आहे. कायदाच खिळखिळा व निष्क्रीय केला तर अन्याय अत्याचारात वाढ झाल्याशिवाय राहणार नाही. शिष्टमंडळात अमृत बन्सोड, गुलशन गजभिये, महेंद्र गडकरी, प्रशांत सूर्यवंशी, आदिनाथ नागदेवे, डी.एफ. कोचे, महादेव मेश्राम, एम.डब्लू. दहिवले, आसित बागडे, संजय बन्सोड, सचिन बागडे आदींचा समावेश होता.