आॅनलाईन लोकमतभंडारा : लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ फेरविचार याचिका दाखल करावी. त्यात विशेष तज्ज्ञ वकीलांची नियुक्ती करावी दरम्यान संसदेने सामाजिक न्यायासाठी विधेयक आणून या कायद्यात संशोधन करावे, अशी मागणी शहरातील आंबेडकरी विचारवंतांनी प्रभारी जिल्हाधिकारी दिलीप तलमले यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.२० मार्च २०१८ रोजी डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीवरील अत्याचार प्रतिबंध कायद्याखालील प्रकरणामध्ये फिर्यादीच्या तक्रारीची शहानिशा केल्याशिवाय गुन्हा दाखल करू नये आणि आरोपीला अटक करणे बंधनकारक नाही. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्याला त्यांच्या अधिकाºयाच्या परवानगीशिवाय अटक करू नये, पोलीस अधिक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांच्या अहवालानंतर गुन्हा नोंदवावा असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे या समाजात असुरक्षिततेची भावना व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली फिर्यादीने जी तक्रार केली आहे तिचा खरेपणाविषयी जिल्हा पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयाने तपास करावा. त्यानुसार त्यांच्या अहवालानुसारच आरोपीवर गुन्हा नोंदवावा, लोकसेवकाविरुद्ध तक्रार असल्यास त्यांच्या नियुक्ती करणाºया अधिकाºयांच्या संमतीशिवाय अटक करू नये, गुन्हा नोंदविल्यानंतर आरोपीला अटकपूर्व जामीन न देण्याचे कलम १८ लागू होणार नाही अर्थात बंधन राहणार नाही, फिर्यादीनुसार प्रथमदर्शनी गुन्हा नसेल तर अटकपूर्व जामीन देता येईल या मुद्यांचा अंतर्भाव आहे. या कायद्याला बोथट केल्यामुळे आता या कायद्याची जातीयवाद्यांना भिती राहणार नाही. हा कायदा असूनही दररोज अत्याचार होत आहे. कायदाच खिळखिळा व निष्क्रीय केला तर अन्याय अत्याचारात वाढ झाल्याशिवाय राहणार नाही. शिष्टमंडळात अमृत बन्सोड, गुलशन गजभिये, महेंद्र गडकरी, प्रशांत सूर्यवंशी, आदिनाथ नागदेवे, डी.एफ. कोचे, महादेव मेश्राम, एम.डब्लू. दहिवले, आसित बागडे, संजय बन्सोड, सचिन बागडे आदींचा समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 24, 2018 11:31 PM
लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ फेरविचार याचिका दाखल करावी.
ठळक मुद्देअॅट्रॉसिटी कायदा : आंबेडकरी कार्यकर्त्यांची मागणी