लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ बिंदू नामावली निर्णयाच्या विरोधात त्वरीत अध्यादेश काढून तात्काळ प्रभावाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ जिल्हा शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत महामहीम राष्ट्रपती व प्रधानमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.निवेदनात २०० पॉईन्ट रोस्टर ऐवजी १३ पॉईन्ट रोस्टरला मान्यता देणारा अलाहाबाद उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून त्याऐवजी २०० पॉईन्ट रोस्टरची पूर्व स्थिती कायम करण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनेक विद्यापीठांनी पदभरतीच्या जाहिराती काढलेल्या आहेत.या पदभरतीला स्थगिती देण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलविण्यासाठी त्वरीत आदेश काढण्यात यावा तसेच तात्काळ प्रभावाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून हा निर्णय बदलविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे, शासकीय नोकºयातील व विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील मागासवर्गीयांचा अनुशेष त्वरीत भरण्यात यावा, न्यायव्यवस्थेत पर्याप्त प्रतिनिधीत्व मिळावे म्हणून न्यापालिकेतील व्यवस्थेत सर्वच स्तरावर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात यावे या मागण्यांचा समावेश आहे.शिष्टमंडळात कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे अमृत बन्सोड, गुलशन गजभिये, नरेंद्र बन्सोड, अशोक बन्सोड, आदिनाथ नागदेवे, महेंद्र गडकरी, असित बागडे, आनंद गजभिये, डी.एफ. कोचे, सुरेश सतदेवे आदींचा समावेश होता.
‘त्या’ प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2019 9:27 PM
लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ बिंदू नामावली निर्णयाच्या विरोधात त्वरीत अध्यादेश काढून तात्काळ प्रभावाने सर्वोच्च न्यायालयात ...
ठळक मुद्देनिवेदन : कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाची मागणी