राष्ट्रवादी चार, काँग्रेस दोन, तर भाजपच्या झाेळीत एक सभापती

साकोली पंचायत समितीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत असल्याने तेथे सभापती आणि उपसभापती काँग्रेसचेच बिनविरोध झाले. सभापतीपदी गणेश आदे, तर उपसभापतीपदी सरिता करंजेकर यांची निवड करण्यात आली. लाखांदूर पंचायत समितीत भाजप पाच, काँग्रेस पाच आणि राष्ट्रवादी दोन असे संख्याबळ असून, सभापतीपद अनुसूचित जमाती महिलेसाठी राखीव झाले. त्यामुळे येथे राष्ट्रवादीच्या या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या एकमेव उमेदवार रंजना वरकडे यांची बिनविरोध निवड झाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : जिल्ह्यातील सात पंचायत समिती सभापतींची शुक्रवारी अखेर निवड पार पडली आणि दोन वर्षांपासून असलेले प्रशासकराज संपुष्टात आले. राष्ट्रवादीने चार, काँग्रेस दोन, तर भाजपने एका पंचायत समितीवर झेंडा फडकविला. सभापतीपदाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीत बिघाडी झाल्याचे दिसून आले. 
जिल्ह्यातील सात पंचायत समितीची निवडणूक २१ डिसेंबर आणि १८ जानेवारी रोजी दोन टप्प्यांत पार पडली. १९ जानेवारी रोजी निवडणूक निकाल घोषित झाला. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्याने सभापती निवडीची प्रक्रिया रखडली. अखेर दोन आठवड्यांपूर्वी सभापतीपदाचे आरक्षण घोषित झाले आणि निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. शुक्रवारी जिल्ह्यातील सातही पंचायत समितींच्या सभापतींची निवड पार पडली. 
भंडारा पंचायत समितीत भाजप सात, राष्ट्रवादी सहा,  काँग्रेस चार, शिवसेना एक आणि अपक्ष दोन असे संख्याबळ आहे. येथे महाविकास आघाडी होईल, असे वाटत असताना ऐनवेळी राष्ट्रवादी व भाजप एकत्र येत एका अपक्षाला सोबत घेतले. सभापतीपदी राष्ट्रवादीच्या रत्नमाला बंडू चेटुले यांची निवड झाली, तर उपसभापतीपदी प्रशांत व्यंकटराव खोब्रागडे यांची निवड करण्यात आली.  तुमसर पंचायत समितीत भाजप दहा, राष्ट्रवादी सहा, काँग्रेस तीन, शिवसेना एक असे संख्याबळ आहे. येथे राष्ट्रवादीला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजपने खेळी खेळली. काँग्रेस आणि शिवसेना व अपक्षाला एकत्र आणत सभापतीपद मिळविले. सभापतीपदी भाजपचे नंदू रहांगडाले, तर उपसभापती काँग्रेसचे हिरालाल नागपुरे यांची निवड करण्यात आली. मोहाडी पंचायत समितीत सभापतीपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव असल्याने भाजपला बहुमत असूनही सभापतीपद मिळविता आले नाही. तेथे राष्ट्रवादीचे रितेश वासनिक यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. उपसभापतीपदी भाजपचे विठ्ठल बबलू मलेवार यांची वर्णी लागली. 
साकोली पंचायत समितीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत असल्याने तेथे सभापती आणि उपसभापती काँग्रेसचेच बिनविरोध झाले. सभापतीपदी गणेश आदे, तर उपसभापतीपदी सरिता करंजेकर यांची निवड करण्यात आली. लाखांदूर पंचायत समितीत भाजप पाच, काँग्रेस पाच आणि राष्ट्रवादी दोन असे संख्याबळ असून, सभापतीपद अनुसूचित जमाती महिलेसाठी राखीव झाले. त्यामुळे येथे राष्ट्रवादीच्या या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या एकमेव उमेदवार रंजना वरकडे यांची बिनविरोध निवड झाली. उपसभापतीपदी राष्ट्रवादीच्या निमा ठाकरे यांची वर्णी लागली.

आता जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाकडे लक्ष
- पंचायत समितीच्या सभापती निवडणुकीत महाविकास आघाडीत बिघाडी झाल्याने आता जिल्हा परिषदेत काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषदेत काँग्रेस २१, राष्ट्रवादी १३, भाजप १२, शिवसेना एक, बसपा एक आणि अपक्ष चार असे संख्याबळ आहे. आता सर्वात मोठा पक्ष असलेला काँग्रेस कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सभापतीपदाच्या निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषदेतील राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे.

पवनीत काँग्रेसला ठेवले बाजूला
- पवनी पंचायत समितीतील नाट्यमय घडामोडीत मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सत्तेपासून दूर राहण्याची वेळ आली. राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप आणि बसपाने एकत्र येत येथे सत्ता स्थापन केली. पवनीमध्ये काँग्रेस सहा, राष्ट्रवादी तीन, भाजप एक, शिवसेना तीन आणि बसपा एक असे संख्याबळ आहेत. ऐनवेळी काँग्रेसला बाजूला ठेवत राष्ट्रवादीच्या नूतन कुर्झेकर सभापती तर शिवसेनेचे विनोद बागडे यांची उपसभापतीपदी निवड करण्यात आली आहे.  
लाखनीत काँग्रेसमध्ये बंडखोरी
- लाखनी पंचायत समितीच्या सभापती निवडीत काँग्रेसच्या उमेदवाराने बंडखोरी केली, तर अपक्ष उमेदवार तटस्थ राहिला. त्यामुळे येथे सभापतीपदाची निवड अविरोध झाली. काँग्रेसतर्फे प्रणाली सार्वे यांनी सभापतीपदासाठी अर्ज दाखल केला. त्याचवेळी काँग्रेसच्या योगिता झलके यांनीही उमेदवारी दाखल केली. तसेच भाजपकडून शारदा मते सभापतीपदाच्या उमेदवार होत्या. काँग्रेस आणि भाजपला प्रत्येकी पाच, तर बंडखोर झलके यांना एक मत मिळाले. त्यामुळे समान मते मिळाल्याने येथे ईश्वर चिठ्ठीतून प्रणाली सार्वे सभापती झाल्या. उपसभापतीपदी गिरीष बावनकुळे हेही ईश्वर चिठ्ठीने निवडून आले.

पंचायत समित्यांवरील प्रशासकराज संपले
- जिल्ह्यातील सात पंचायत समितीच्या सभापती पदाची निवड होताच तब्बल दोन वर्षांपासून असलेले प्रशासकराज शुक्रवारी संपले. १५ जुलै २०२० रोजी मुदत संपल्याने प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून दोन टप्प्यात निवडणुका झाल्या. मात्र सत्ता स्थापनेसाठी निवडणूक निकालानंतरही तीन महिने प्रतीक्षा करावी लागली. अखेर प्रशासकराज शुक्रवारी संपुष्टात आले.