लोकमत न्यूज नेटवर्कमोहाडी : विदर्भात सहाशे वर्ष संपणार नाही इतका लोह खनिज व कोळसा शिल्लक आहे. सध्या शेकडो कोटी रुपये महसूल येथून प्राप्त होत असल्याने स्वतंत्र विदर्भ करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते विरोध करीत आहेत. जर विदर्भ स्वतंत्र झाला तर चार लाख नवीन नोकऱ्या उत्पन्न होतील व येथील बेरोजगार तरुणांना काम मिळेल, प्रतिपादन विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे मुख्य संयोजक राम नेवले यांनी केले.मोहाडी येथील विश्रामगृहात विदर्भ राज्य आंदोलन समिती शाखा मोहाडीची सभा आयोजित करण्यात आली. त्याप्रसंगी अध्यक्षस्थानाहून ते बोलत होत. सभेला आंदोलन समितीचे जिल्हाध्यक्ष देवीदास लांजेवार, युवा आघाडी अध्यक्ष मुकेश मासुरकर, जिल्हा महिला आघाडी अध्यक्षा उषाताई के., जिल्हा संघटक विनोद बाबरे, तालुकाप्रमुख सुखदेव पात्रे, ज्ञानेन्द्र आगाशे, भाऊराव बनसोड, अशोक बुरडे, सुरेंद्र कुंबले, सदन देशमुख, आकाश निमकर, भूषण कुंभारे, अनिल भुरे उपस्थित होते.याप्रसंगी राम नेवले म्हणाले, २८ सप्टेंबर १९५३ साली विदर्भाला उर्वरित महाराष्ट्रात समाविष्ट करताना नागपूर करार करण्यात आला होता. त्यानुसार विदर्भाला २३ टक्के नोकऱ्या, २३ टक्के विकास निधी, मंत्रिमंडळात २३ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र सर्वच सरकारांनी या कराराचा भंग केला. विदर्भाच्या चार लाख नोकऱ्या पळविल्या, उच्च पदाच्या नोकऱ्यांत २३ टक्के ऐवजी केवळ अडीच टक्के पदे दिली. ७५ हजार कोटी सिंचनाचे पळविले. विदर्भात आजही १२१ धरणे अपूर्ण आहेत. विदर्भाला कोरडा ठेवल्यामुळेच इथे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारवर सहा लाख ७१ हजार कोटी रुपये कर्ज आहे आणि त्याचा ३० हजार कोटी रुपये केवळ व्याज भरावे लागतात. महाराष्ट्रात इतकी वीज निर्मिती होते की वेगळा विदर्भ झाल्यावर प्रत्येकाला २०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देऊन नंतरच्या युनिटचे बिल अर्धे द्यावे लागतील, आणि वाचलेली वीज विकून हजारो कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल. विदर्भात मुबलक प्रमाणात खनिज संपत्ती, जंगल संपत्ती असल्याने विदर्भ राज्य देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य म्हणून उदयास येईल. त्यामुळे या आंदोलनात युवकांनी मोठ्या संख्येत सहभागी व्हावे, प्रत्येक घरातून एक तरुण विदर्भ आंदोलनाला द्यावा. १ मे रोजी होणाºया बंदला यशस्वी करावे असे आवाहन केले.
विदर्भ स्वतंत्र झाल्यास चार लाख नवीन नोकऱ्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2020 6:00 AM
२८ सप्टेंबर १९५३ साली विदर्भाला उर्वरित महाराष्ट्रात समाविष्ट करताना नागपूर करार करण्यात आला होता. त्यानुसार विदर्भाला २३ टक्के नोकऱ्या, २३ टक्के विकास निधी, मंत्रिमंडळात २३ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र सर्वच सरकारांनी या कराराचा भंग केला.
ठळक मुद्देराम नेवले : मोहाडी येथे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची सभा