लोकमत न्यूज नेटवर्कपालांदूर: सन २०१७ला राज्य सरकारने पाच रुपये लिटर अनुदानाचे धोरण जाहीर केले होते. महाराष्ट्रात एकट्या भंडारा दुग्ध संघाने शेतकऱ्यांना वाढीव दर देऊन शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी केली. मात्र, संघाला त्या धोरणाने १३ कोटी रुपयाचा भुर्दंड बसला. अद्याप ही रक्कम न मिळाल्याने दुग्ध संघ तोट्यात चालला आहे.
मागील दरवाढीची रक्कम सरकारकडे थकीत असतानाच आता पुन्हा सरकारने दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाचे धोरण जाहीर केले आहे. मात्र, त्यातही अटी, शर्ती लावल्याने दुग्ध उत्पादकांना धोरणाचा लाभ होणे कठीण असल्याची प्रतिक्रिया दुध उत्पादकांमधून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे दुग्ध उत्पादक खरेदी केंद्रांना तसेच, दूध विकणाऱ्या सर्व दुग्ध उत्पादकांना सरसकट पाच रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी विनायक बुरडे, संचालक जिल्हा दुग्ध संघ, भंडारा यांनी शासनाला केली.
ज्या दूध खरेदी संस्था दुग्ध उत्पादकांना ३० रुपयांचा दर देतील, त्याच संस्थांच्या दुग्ध उत्पादकांना पाच रुपयाचे अनुदान दिले जाणार आहे. दुधाची डिग्री व फॅट, गाय व म्हैसचे दूध अशा अटी, शर्ती लावण्यात आल्या आहेत. या अटी दुग्ध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसणाऱ्या असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. केवळ धोरण जाहीर करायचे. मात्र, अंमलबजावणीकरिता अटी व शर्ती टाकून संस्थेला व दुग्ध उत्पादकांनाही गाजर दाखवण्याचा हा प्रकार असल्याचे म्हटले जात आहे.
शासनाने ३० रुपये लिटर दूध खरेदी करण्याचे धोरण संस्थांना दिले खरे, मात्र विक्रीच्या अनुषंगाने त्यावर वाढीव दराची जबाबदारीसुद्धा स्वीकारावी. शेतकऱ्यांना पाच रुपयांचे अनुदान डीबीटीअंतर्गत थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करावे, अटी व शर्ती ठेवू नये. सरसकट सर्व दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाच्या धोरणाचा लाभ व्हावा.- विनायक बुरडे, संचालक, दुग्ध संघ, भंडारा