शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांमधील तफावतीबाबत 'लोकमत'च्या बातमीवर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
2
आग्रा-लखनौ एक्स्प्रेस-वेवर भीषण अपघात, सैफई मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधील ५ डॉक्टरांचा मृत्यू   
3
मुख्यमंत्रि‍पदाच्या स्पर्धेतून एकनाथ शिंदेंची माघार?; भाजप हायकमांडच्या भूमिकेनंतर चर्चांना उधाण
4
'एक'नाथ हैं तो सेफ है' घोषणेवर भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले...
5
युद्ध थांबले! इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये युद्धविराम, दोन्ही देशात करार झाला; वाचा सविस्तर
6
६५ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हे, २७७ करोडपती; जाणून घ्या, शिक्षित आमदार किती?
7
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
8
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹१.५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर पहिलं कोण बनवेल कोट्यधीश; पाहा गणित, मिळतील ₹८.११ कोटी
9
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात रोमांचित व्हाल!
10
मतदान करत नाही, मग 'हे' वाचाच; स्वतंत्र वाहन, रात्रभर २५० किमी प्रवास अन् पोहोचलं एक मत..
11
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
12
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
13
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
14
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
15
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
16
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
17
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
18
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
19
विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी शिक्षकांचे 'अपार' कष्ट; २५ टक्के नोंदणी अपूर्ण
20
शेती आणि शेतकरी - यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतून दोघेही हद्दपार!

भूसंपादन व पुनर्वसनासाठी गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचा जिल्हा कचेरीवर मोर्चा

By युवराज गोमास | Published: February 15, 2024 7:00 PM

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : नुकसान भरपाईची मागणी

युवराज गोमासे

भंडारा : गोसेखुर्द प्रकल्प अंतर्गत २४५.५ मिटर पातळीवर धरणाच्या पाण्याने वेढलेल्या भंडारा जिल्ह्यातील गावांचे नवीन भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३ नुसार पुनर्वसन करण्यात यावे, पुनर्वसनातील बेजबाबदार कामकाजामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात यावी, या मुख्य व अन्य मागण्यांसाठी १५ फेब्रुवारीला बहुजन रिपब्लीकन सोशालिस्ट पार्टी व गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त हक्क कृती समितीचे वतीने दुपारी दसरा मैदानावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

गोसेखुर्द धरण बांधकामाची सुरूवात १९८८ रोजी झाली. गोसेखुर्द प्रकल्पावर आतापर्यंत ३५ हजार कोटींचा खर्च झाला आहे. परंतु, तरिही प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी भंडारा जिल्ह्यातील हजारो एकर शेतजमीन व शेकडो गावे पुनर्वसनात घेण्यात आली. शेतजमिनीचा मोबदला टप्याटप्प्याने देण्यात आला. परंतु, अधिकाऱ्यांनी कायदा व नियम धाब्यावर बसवून कमी मोबदला दिला. पुनर्वसनात नियमभंग केला. सर्व्हे सुद्धा चुकीचे केले. १० जानेवारी २०२२ ला पाण्याची पातळी २४५.५०० मीटर करण्यात आली. त्यावेळी आजूबाजूची शेतजमीन पातळीखाली बुडत आहे. परंतु, त्या गावांसंबंधी तांत्रिक मुद्दे समोर काढून पुनर्वसन टाळले जात आहे. यामुळे बुडीत क्षेत्रातील गावांत आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना फायदे मिळू नये म्हणून महसूल व वनविभागाचा १४ आक्टोबर २०२२ चा शासन निर्णय लावून नुकसान करीत आहेत. परिणामी प्रकल्पग्रस्तांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे, असा आरोप प्रकल्पग्रस्तांचा आहे.

यावेळी सोशालिस्ट पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष शिलवंत मेश्राम, शिवशंकर माटे, धनंजय मूलकवार, सुरेश मोटघरे, मनिषा भांडारकर, भाऊ कातोरे, कन्हैया शामकुवर, टेरीराम घोळके, गुलाब घोडसे, स्नेहा साखरवाडे, वंदना दंडारे, पवन वंजारी, युवराज राखडे, भागवत दिघोरे, नत्थू लुटे, अभिषेक लेंडे, मुन्ना बांते, सुनिता वाढई, मंगला मते, सरीता मेश्राम, प्रिती देशमुख, ललीता मेश्राम, विद्या सोनवाने, शाभो रामटेके व मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या

गोसेखुर्द धरणाच्या पाण्याने वेढलेल्या गावाचे नवीन भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा २०१३ नुसार पुनर्वसन करण्यात यावे. अधिकाऱ्यांमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात यावी. प्रत्येक कुटुंबाला नोकरी व रोजगार देण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले त्वरित वितरित करण्यात यावे. मागेल त्याला शेतजमीन देण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांना देऊ केलेली अनुदेय रक्कम वाढीसह व वाढीव कुटुंबासह प्रकल्पग्रस्तांना त्वरित देण्यात यावी. ज्या प्रकरणांचा निवाडा १ जानेवारी २०१४ नंतर झालेला आहे. त्यांना नवीन कायद्याप्रमाणे मोबदला व पूनर्वसन हक्क देण्यात यावे. नागपूर येथे स्थानांतरित झालेले अधीक्षक व कार्यकारी अभियंता गोसेखुर्द पुनर्वसन यांचे कार्यालय भंडारा येथे पूर्ववत करण्यात यावे.