लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : नागझिरा, न्यू नागझिरा, कोका अभयारण्य व नवेगाव बांध उद्यानाचे मुख्यालय साकोली येथे व्हावे, अशी मागणी सर्वस्तरातून होत आहे. संपूर्ण अभयारण्य परिसराचा कारभार साकोली येथील क्षेत्रीय उपसंचालक यांच्या देखरेखीखाली होत आहे. गोंदिया येथील क्षेत्रीय संचालकांचे कार्यालय नाममात्र राहिले आहे. यावर शासनाचे दरमहा लाखो रुपये खर्च होत असून, शासन तिजोरीवर याचा भुर्दंड बसत आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर स्थित साकोलीवरून नागझिरा २२ किलोमीटर, नवेगाव बांध ३२ किलोमीटर तर कोका ३८ किलोमीटर अंतरावर आहे. साकोली हे मध्यवर्ती ठिकाण असून, येथे क्षेत्रीय उपसंचालकांचे कार्यालय आहे. येथे शासनाने लाखो रुपये खर्च करून सर्व सोयींनीयुक्त सुसज्ज, प्रशस्त इमारत बांधली आहे. या कार्यालयात पाच उपसंचालकांसह, १२ सहाय्यक वनसंरक्षक, वनक्षेत्र अधिकारी, वनरक्षक, इतर कर्मचारी आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. अभयारण्य परिसराचा संपूर्ण कारभार साकोली कार्यालयातूनच करण्यात येत आहे. फक्त नाममात्र क्षेत्र संचालकाचे कार्यालय गोंदियात असून, त्यावर शासनाचे दरमहा लाखो रुपये खर्च होत आहेत. लहान कामासाठी गोंदिया येथील क्षेत्रीय संचालकांकडे धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे वेळ आणि आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. राष्ट्रीय महामार्गावर असल्याने पर्यटकांनाही बुकिंगसाठी साकोली कार्यालय सोयीचे राहणार आहे. याकरिता राजकीय स्तरावरून प्रयत्न करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. साकोली येथील क्षेत्रीय उपसंचालक कार्यालयात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामासाठी महिन्यातून आठ ते दहावेळा गोंदिया येथे जावे लागते. त्यामुळे प्रवास व इतर भत्त्यापोटी शासनाची दहा लाखांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च होते. क्षेत्रीय संचालकांचे कार्यालय व उपसंचालकांचे कार्यालय एकाच ठिकाणी झाल्यास प्रशासकीय कामात समन्वय साधता येईल. अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानातील चोरी व शिकारीच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सोयीचे होईल. पर्यटनासाठी येणाऱ्यांना आरक्षण व नोंदणीसाठी हे सोयीचे होईल. इको टुरिझम झोनच्या कार्यातसुद्धा मदत होऊ शकते. पर्यटकांची संख्या वाढून अभयारण्याचा आर्थिक स्रोत वृद्धिंगत होईल. अभयारण्याशी निगडीत सर्व प्रश्न व निर्णय एकाच ठिकाणी सोडविणे सोयीचे होईल. मागील अनेक वर्षांपासून गोंदियातील क्षेत्रीय संचालकांचे कार्यालय साकोली येथे स्थलांतरित करण्यात यावे, अशी मागणी पर्यटक, नागरिक, निसर्गप्रेमी करत आहेत. मुख्यत: शासनाच्या तिजोरीवर याचा अतिरिक्त भार पडत असल्याने आर्थिक भुर्दंड यामुळे कमी होऊ शकतो.