२०२० मध्ये शासनाच्या जलसंधारण विभाग अंतर्गत राज्यात १३ हजार पात्र शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर धडक कार्यक्रमांतर्गत लाभ मंजूर करण्यात आला. या मंजुरीनुसार लाखांदूर तालुक्यातील जवळपास ११० शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरले. त्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या लघू सिंचन उपविभागांतर्गत करारनामा करून कार्यारंभ आदेशाच्या आधारावर बांधकाम सुरू केले. या बांधकामासाठी शासनाने कोणतेही अग्रीम अनुदान उपलब्ध न केल्याने शेतकऱ्यांनी उसनवार करून साहित्य खरेदी करून बांधकाम सुरू केले. त्यानुसार तालुक्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांचे बांधकाम पूर्ण, तर काही शेतकऱ्यांचे बांधकाम प्रगतिपथावर असल्याचे सांगण्यात आले. या बांधकामाची दखल घेत लघू सिंचन विभागाच्या अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष बांधकामाची पाहणी करून लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी मोजमाप पुस्तिका व देयके देखील तयार केल्याची माहिती आहे. मात्र, शासनाने तब्बल वर्षभरापासून या योजनेचे अनुदान संबंधित विभागाला उपलब्ध केले नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
दरम्यान, उधार उसने करून शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांनी बांधकाम सुरू केले. बांधकामाच्या प्रगतीनुसार संबंधित विभागाने आवश्यक कार्यवाही देखील केली. मात्र, शासन प्रशासनाच्या उदासीन व अक्षम्य दुर्लक्षित धोरणामुळे तब्बल वर्षभरापासून अनुदान रखडल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांवर कर्जाचे डोंगर उभे झाले आहे. याप्रकरणी शासनाने तत्काळ दखल घेण्याची मागणी आहे.