भंडारा/नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी भंडाराजिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष संदीप ताले, सदस्य उमेश पाटील व धृपता मेहर यांच्याविरुद्धच्या अपात्रता कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती दिली, तसेच भंडारा जिल्हाधिकारी, भाजपाचे गट नेते विनोद बांते व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हे तिन्ही सदस्य २१ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. त्यानंतर १० मे २०२२ रोजी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाकरिता निवडणूक झाली. यात पक्षाचा व्हीप झुगारून काँग्रेसला मतदान केले. त्याविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपात्रतेची याचिका दाखल झाली. परिणामी तिघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अनुप डांगोरे यांनी बाजू मांडली.
भंडारा जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस २१, राष्ट्रवादी १३, भाजप १२, शिवसेना १, बसप १ आणि ४ अपक्ष असे संख्याबळ आहे. ५२ सदस्यीय जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी २७ संख्याबळ हवे होते. मात्र, कुणाकडेही एवढे संख्याबळ नव्हते.