कोंढा-कोसरा : गोसे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या बाजूला करण्यात आलेल्या मुरुमाच्या अवैध खणनात महसूल प्रशासन जागे झाले आहे. प्रशासनाने दखल घेत केलेल्या चौकशीत १ कोटी ८० हजार रुपयांच्या मुरुमाचे खणन झाले असून महसूल विभागाकडून कारवाईचे संकेत दिले आहेत. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे अवघ्या ७२ तासांत हे खणन करण्यात आले आहे.
माहितीनुसार, गोसेखुर्द धरणाच्या उजव्या कालव्यालगत विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांच्या नावाने १६२/२ क्रमांकाचे गट असून क्षेत्र ०.९१ इतके आहे. या गटातून माफियांनी सतत तीन दिवस दिवसरात्र विनापरवानगीने मुरुमाचे अवैध उत्खनन चालविले होते. राॅयल्टीच्या नावावर होत असलेल्या मुरूम उत्खननाचा भंडाफोड होताच या प्रकरणाचे रहस्य उलगडले. दरम्यान, उत्खनन व वाहतुकीसाठी लिज काढल्याची बतावणी करीत असताना प्रत्यक्षात एका इसमाच्या बेलघाटा गट क्र. ११०/१ या जमिनीतून २०० ब्रासची मुरूम उत्खननाची परवानगी गोंदिया येथील एका कंपनीला देण्यात आली. मात्र, कंत्राटदाराने गट ११०/१ मधून उत्खनन न करता पवनी तलाठी कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या गट क्र. १६२/२ सरकारी जागेतून हजारो ब्रास मुरुमाचे उत्खनन केले. उत्खनन करताना जेसीबीचा वापर करण्यात आला. ३ फूट उत्खनन करण्याची मर्यादा असताना देखील २५ फुटापर्यंत खोदकाम करण्यात आले. घटनास्थळाला लागून उजव्या कालव्याची पाळ असल्याने खोदकामामुळे उजव्या कालव्याला धोका निर्माण झाला आहे.
परिणामी, पाळीला भेगा पडत असून पुढील काळात कालवा फुटण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अवैध उत्खनन करणाऱ्या मुरूम तस्करांनी याची माहिती महसूल विभागला होताच जेसीबी, टिप्पर, ट्रॅक्टरसह घटनास्थळावरून पसार केले. ही माहिती वाऱ्यासारखी पसरताच चर्चेला पेव फुटले. तलाठी दुरुगवार यांनी घटनास्थळाला भेट देताच परिस्थितीचे गांभीर्य जाणून घेतले. केवळ लिजच्या नावावर अवैध उत्खनन केल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रशचिन्ह निर्माण झाले आहे. तलाठी दुरुगवार यांनी चौकशीचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केल्याने लवकरच दोषींवर काय कारवाई होते याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
सुपरवायझरचा असभ्यपणा
संबंधित मुरूम उत्खननात कर्ता असलेल्या कंपनी सुपरवायझरने पवनी तालाठ्याची भेट घेतली असता कुणी काहीच बिघडवू शकत नाही, अशा आविर्भावात दम दिल्याचे कळते. तलाठ्याने संबंधितांची चौकशी केली असता ‘जे करायचे ते करून टाका, असे तुझ्यासारखे तलाठी भरपूर पाहिले’ असे म्हणून दबंगगिरीचे दर्शन दिल्याचे समजते. अशा वागणुकीमुळे माफियांचा मुजोरीपणा वाढल्याचे दिसून येत आहे.
परवानगी एका गटाची व उत्खनन दुसऱ्या गटातून
परवानगी एका गटाची व उत्खनन दुसऱ्या गटातून केल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून मुरूम माफिया व प्रशासन यांच्यात काही शिजले आहे काय? अशा चर्चा रंगू लागल्या आहेत. या उत्खननामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले असून गोसेखुर्द धरण विभागाच्या उजव्या कालव्याला देखील भेगा पडत असल्याने कालवा फुटण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याकडे महसूल, खनिकर्म व धरण प्रशासनाने विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.