लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : नियमानुसार फक्त आणि फक्त एनसीईआरटीच्या पुस्तकातूनच सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांना शिकविले जावे बंधनकारक आहे. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सीबीएसई शाळांची चौकशी करुन फौजदारी गुन्हा नोंदवावा अशी मागणी शिक्षा बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या आशयाचे निवेदन राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्र्यांनाही देण्यात आले आहे.निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे जिल्ह्यातील सीबीएसई शाळांमध्ये केंद्र तथा एनसीईआरटीने नेमून दिलेल्या व प्रकाशित केलेल्या पुस्तकातूनच शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. या आशयाचे निर्णयही वेळोवेळी संबंधित एजन्सीमार्फत देण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयाकडे कानाडोळा करुन दुसऱ्याच प्रकाशनाच्या पुस्तकांचा आधार घेत शिक्षण देत आहेत. सध्या स्थितीत ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण सुरु झाले असून पुस्तकांचे वाटपही सुरु आहे. मात्र इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमासाठी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांना महत्व दिले जावे, अशी शिक्षा बचाव आंदोलन समितीची आग्रही भूमिका आहे.शासन नियमानुसार सीबीएसई शाळांमधून फक्त एनसीईआरटीच्या पुस्तकातून अभ्यासक्रम न शिकविणाºया व शुल्क निर्धारण समितीची स्थापना न करणाºया शाळांवर कारवाईची गरज आहे. तसेच खाजगी प्रकाशनाची पुस्तक विक्री करणाºया ठिकाणी धाड घालून साहित्य जप्त करुन फौजदारी गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी समितीतर्फे करण्यात आली आहे. निवेदन देताना नागपूर विद्यापिठाचे सिनेट सदस्य प्रविण उदापुरे, युवक काँग्रेसचे अजय गडकरी, नितीन निनावे, राष्टÑवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे अध्यक्ष हिमांशू मेंढे, नितीन तुमाने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश जनजाती प्रमुख अतुल गेडाम, सार्थक कुंभलकर, तुमसर पालक संघाचे जय डोंगरे, अविनाश हेडाऊ, मोहित रणदिवे, प्रज्वल कातडे, अविनाश गणविर व पालकगण उपस्थित होते.पुस्तक विक्रीसाठी अशीही धडपडसीबीएसई शाळांमध्ये एनसीईआरटीने दिलेल्या पुस्तकांचा वापर न करता दुसºयाच प्रकाशनाच्या अभ्यासक्रमाची पुस्तके उपयोगात आणीत आहेत. यावर लोकमतने वृत्ताच्या माध्यमातून पालकांनाही जागृत केले आहे. याच दरम्यान सत्र चालू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर एनसीईआरटी व्यतिरिक्त प्रकाशन केलेली पुस्तके पालकांना दिली जात आहे. त्यामुळे विविध शक्कल लढवून ती पुस्तके विकण्यासाठीची धडपड आहे. यातून लाखो रुपयांचे नुकसान होऊ नये याचीही काळजी घेण्यात येत आहे, हे येथे उल्लेखनीय. पालकांनी पुस्तक खरेदी केल्यावर त्याचे खरे बिल मागावे, असे आवाहनही शिक्षा बचाव समितीने केले आहे. काही शाळा मात्र शासन नियमांची अमंलबजावणी करताना दिसून येत आहे.
‘त्या’ निर्णयाची अंमलबजावणी करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 04, 2020 5:00 AM
आशयाचे निर्णयही वेळोवेळी संबंधित एजन्सीमार्फत देण्यात आले आहे. मात्र या निर्णयाकडे कानाडोळा करुन दुसऱ्याच प्रकाशनाच्या पुस्तकांचा आधार घेत शिक्षण देत आहेत. सध्या स्थितीत ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण सुरु झाले असून पुस्तकांचे वाटपही सुरु आहे. मात्र इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमासाठी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांना महत्व दिले जावे, अशी शिक्षा बचाव आंदोलन समितीची आग्रही भूमिका आहे.
ठळक मुद्देप्रकरण एनसीईआरटी पुस्तकांचे : शिक्षा बचाव आंदोलन समितीचे निवेदन