लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्यातील १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त शिक्षकांनाशिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांचे वेतन व इतर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाबाबत खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघाने शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यात उपसंचालक सरीश मेंढे यांना निवेदन देत सदर प्रकरणात वेतन पथक अधीक्षकांची चौकशी करावी, अशी मागणी केली.१३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन काढू नये अशा सूचना निलेश वाघमारे यांनी मे २०१९ चे वेतनदेयक स्विकारतांना पत्र २९ एप्रिल २०१९ अन्वये निर्गमित केलेल्या होत्या. खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघाने ३० एप्रिल २०१९ ला याबाबत शिक्षण उपसचिव, आयुक्त शिक्षण व शिक्षक उपसंचालक, नागपूर यांना आंदोलनाची सुचना पाठविली होती. शिक्षण उपसंचालक यांनी मे २०१९ मध्ये शिक्षणसंचालक यांना निवेदन पाठविले. निलेश वाघमारे यांनी मुख्याध्यापकांना सूचना निर्गमित करताना शासन निर्णय २४ आॅगस्ट २०१८ नुसार वेतन काढू नये. या सूचना वेतन पथकाच्या ३ मेच्या पत्रातुन वगळल्या. मुख्याधापकांना वारंवार पगार बिल बदलावे लागले, त्यामुळे शिक्षकांना आर्थिक भार आणि मानसिक तणाव सहन करावा लागला. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मे महिन्याचे वेतन देयकातुन टीईटी पात्रता धारण न केलेल्या शिक्षकांची नावे वगळावी अश्या सूचना निर्गमित झालेली नसतानाही निलेश वाघमारे यांच्याकडून वारंवार चुकीच्या सूचना निर्गमित केल्या. युनियन बॅक अधिकारी पाटील यांना शिक्षकांची नावे व शाळा कोड सांगून बँकेत दुरध्वनीने संपर्क करून नावे वगळण्याबाबत कळविले त्यामुळे खाज.प्राथ.शिक्षक संघाने शिक्षण आयुक्त व उपसचिव शालेय शिक्षण यांचेकडे निलेश वाघमारे यांच्याकडून वेतन पथक अधिक्षकाचा अतिरिक्त कार्यभार काढावा करावा, अशी मागणी खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघाने ६ मेच्या शिक्षण उपसंचालक, यांच्या कार्यालयासमोरील आंदोलनातील निवेदनात केलेली आहे. दरम्यान अवर सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांनी, टीईटी पात्रता धारण न करणाºया शिक्षकांचे वेतन थांबवू नये अश्या सूचना ७ मे अन्वये निर्गमित केलेल्या आहेत. खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघाने या आंदोलनात महावीर मारवाडी उच्च प्राथमिक शाळा गोंदिया येथील चार शिक्षकांची शालार्थ आय डी प्रकरणे, थकबाकीची ३१ मार्च मंजुर देयके वेतनपथक कार्यालयाने बॅकेत न पाठविली नाही.सदर प्रकरणात अधीक्षकांची चौकशी करावी, चौकशीत दोषी आढळल्यास निलंबित करावे, सातव्या वेतन आयोगातील जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यातील फरकाची देयके शाळांनी ३१ मार्च पुर्वी जमा केली ती मंजुर करावी, डॉ.शिवलिंग पटवे, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) चौकशी विभागिय सचिव रविकांत देशपांडे यांना तक्रारीतील कागदपत्रे पुरवित नाही त्यामुळे त्यांना निलंबित करणे, उच्चमाध्यमिक नागपुर विभागातील २६ शालार्थ आय डी प्रकरणांना मान्यता देणे, मनपा नागपूर अनुदानित शाळेतील शिक्षक कर्मचारी यांची ४२ महीण्यांच्या थकबाकीची देयकास तातडीने मंजुरी प्रदान करणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.निवेदन शिक्षण आयुक्त व उपसचिवांना पाठविण्यात आले आहे. आंदोलनात आमदार नागो गाणार, प्रमोद रेवतकर, रहमतुल्लाह खान, ज्ञानेश्वर वाघ, गोपाल मुºहेकर, संजय बोरगावकर, मोहन सोमकुअर, अभिषेक अग्रवाल, लोकपाल चापले, चंद्रप्रभा चोपकर, मारोती देशमुख, शिवदास भालाधरे, राजकुमार शेंडे भंडारा जिल्हाध्यक्ष दारासिंग चव्हाण जिल्हा सचिव विलास खोब्रागडे व महिला शिक्षिका उपस्थित होत्या.
वेतन पथक अधीक्षकांची चौकशी करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 10, 2019 10:20 PM
राज्यातील १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांचे वेतन व इतर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाबाबत खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघाने शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
ठळक मुद्देशिक्षण उपसंचालकांना निवेदन : खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाची मागणी