मोहन भोयर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कतुमसर : येथील एमआयडीसी परिसरात मागील अडीच दशकापासून अनेक भूखंड रिकामे आहेत. एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून रिकाम्या भुखंडाची चौकशी होणार असल्याची माहिती आहे. यामुळे भूखंडधारकात एकच खळबळ उडाली आहे. राज्य शासनाकडून रिकाम्या भूखंडाची माहिती मागितल्याचे समजते. चौकशी होणाऱ्या एमआयडीसीत तुमसर रोड देव्हाडीचा समावेश आहे.प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक विकासाकरिता एमआयडीसीची स्थापना ३० वर्षापूर्वी करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांकडून रस्त्याशेजारील मौल्यवान शेतजमिनी शासनाकडून खरेदी करण्यात आल्या. देव्हाडी येथे तुमसर-गोंदिया राष्ट्रीय महामार्गावर एमआयडीसी करिता जागा खरेदी करण्यात आली. सुमारे १५ एकर शेतजमिनीचा त्यात समावेश आहे.एमआयडीसीत नाममात्र शुल्क आकारून शासनाने उद्योजकांना भूखंड वितरित केले. सुमारे २५ वर्षाचा कालखंड लोटला तरी काहींनी आतापर्यंत उद्योग सुरू केले नाही. काही उद्योग येथे बंद पडले. त्यांच्या इमारती तेवढ्या शिल्लक आहेत. भूखंड मिळाल्यानंतर किमान तीन वर्षात उद्योगधंदा सुरू करण्याचा नियम आहे.वीज, पाणी, रस्त्याची सुविधातुमसर रोड येथील एमआयडीसी राष्ट्रीय महामार्गावर असून येथे रेल्वेस्थानक आहे. विजेची स्वतंत्र व्यवस्था येथे आहे. पाण्याचा मुबलक साठा असून अंतर्गत रस्ते डामरीकरणाचे तयार आहेत. परंतु उद्योजकांनी येथे पाठ फिरविली आहे. रिकामे भूखंड शासन जमा होण्याची येथे शक्यता वर्तविली जात आहे. स्कील इंडिया अंतर्गत क्लस्टर तयार करण्याची येथे तयारी सुरू असल्याचे समजते. उद्योग स्थापक करण्याकरीता लागणाºया मुलभूत सोयी सुविधा येथे उपलब्ध आहेत, हे विशेष.देव्हाडी एमआयडीसी परिसर उद्योगाकरीता वरदान आहे, बेरोजगार तरूण नागपूरसह इतर ठिकाणी रोजगाराकरिता जात आहेत. शासनाने उद्योगांना चालना देऊन भूखंडधारकांच्या समस्या जाणून घेणे गरजेचे आहे. तालुक्यात रोजगार वाढीकरिता उद्योगधंदे शासनाने प्रयत्न करावे.-डॉ. पंकज कारेमोरे, काँग्रेस नेते तुमसर.
एमआयडीसीतील रिकाम्या भृूखंडाची होणार चौकशी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 27, 2019 1:17 AM
येथील एमआयडीसी परिसरात मागील अडीच दशकापासून अनेक भूखंड रिकामे आहेत. एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून रिकाम्या भुखंडाची चौकशी होणार असल्याची माहिती आहे. यामुळे भूखंडधारकात एकच खळबळ उडाली आहे. राज्य शासनाकडून रिकाम्या भूखंडाची माहिती मागितल्याचे समजते.
ठळक मुद्देतुमसर रोड येथील प्रकरण : अडीच दशकांपासून भूखंड रिकामे