आॅनलाईन लोकमतभंडारा : महाराष्ट्र शासन कृषी पर्यटन धोरणाचा मसुदा अवलोकनासाठी पर्यटन तज्ज्ञांकडे देण्यात आला आहे. या मसुद्यात कृषी पर्यटन केंद्र उभारणीसाठी अर्थसहाय्य करण्याकरिता केंद्र व राज्य धोरणानुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या दोनच प्रवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. शेती व्यवसायात ओबीसी प्रवर्गातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा सहभाग असल्यामुळे यात ओबीसींचाही समावेश करावा, या मागणीचे निवेदन माजी खासदार शिशुपाल पटले यांनी कृषी मंत्री पांडूरंग फुंडकर यांना दिले.मुंबई येथील कृषी मंत्रालयात कृषीमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून पटले यांनी या विषयावर प्रदिर्घ चर्चा केली. कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात. स्थानिक कला, संस्कृतीचे जतन व्हावे, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा. कृषी पर्यटनाच्या माध्यामातून नवीन शेती पूरक व्यवसायाची निर्मिती व्हावी. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण व्हावे. ग्रामीण भागात रोजगार संधी उपलब्ध होवून रोजगारासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतरण थांबावे, कृषी पर्यटनामुळे ग्रामीण भागातील शेळी-मेंढी पालन, मत्स्य पालन, रेशीम उद्योग, कृषी प्रक्रीया आदी उद्योगांमध्ये वाढ व्हावी. या हेतूने महाराष्ट्र सरकारने नवे कृषी पर्यटन धोरण तयार करण्याची प्रक्रीया सुरू केली आहे. या धोरणाचा मसुदा पर्यटन तज्ञांसमोर अवलोकनार्थ ठेवला असता कृषी पर्यटन केंद्र उभारणीत अर्थसहाय्य देण्यासाठी अनुसुचित जाती/जमाती सोबतच ओबीसीचा समावेश करावा, अशी सुधारणा शिशुपाल पटले यांनी सुचविली आहे.माजी खासदार शिशुपाल पटले यांनी ही बाब कृषीमंत्री पांडूरंग फुंडकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली. ग्रामीण भागातील विशेषत: भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकºयांच्या दुरावस्थे विषयी शिशुपाल पटले यांनी चर्चा केली.कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटूंबातील बेरोजगारांना कसे रोजगार उपलब्ध होतील, यावरही चर्चा झाल्याचे व कृषी पर्यटन धोरण मसुद्यात ओबीसींचा समावेश करण्याविषयी सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची कबूली कृषीमंत्र्यांनी दिल्याचे माजी खासदार शिशुपाल पटले यांनी सांगितले.
कृषी पर्यटनात ओबीसींचा समावेश करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2017 10:35 PM
महाराष्ट्र शासन कृषी पर्यटन धोरणाचा मसुदा अवलोकनासाठी पर्यटन तज्ज्ञांकडे देण्यात आला आहे.
ठळक मुद्देकृषीमंत्र्यांशी चर्चा : शिशुपाल पटले यांची मागणी