शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुख्यमंत्रि‍पदाचा निर्णय झाला का? बैठकीनंतर एकनाथ शिंदेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
2
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी काेण? दिल्ली दरबारी अडीच तास खलबते; २ डिसेंबरला शपथविधी!
3
Today Daily Horoscope: जाणून घ्या, कसा असेल आजचा दिवस, काय सांगते तुमची राशी?
4
Tata Sons वर गंभीर आरोप, RBI ला कायदेशीर नोटीस... काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
5
उत्तरेतील वारे, महाराष्ट्र गारठला; अनेक शहरांचा पारा आला १५ अंश सेल्सिअसखाली 
6
पदवी अभ्यासक्रम अवधी कमी-जास्त करता येणार; विद्यार्थ्यांसाठी UGC ची नवीन योजना काय?
7
भाजपच्या अभूतपूर्व यशाचे ‘रहस्य’ काय?; 'सागर' बंगल्यावर पडद्यामागे घडलेल्या गोष्टी
8
कुजबुज! निकाल लागले, आचारसंहिता संपली तरीही विजयी मिरवणूक नाही, कारण... 
9
नव्या ‘एलएनजी’ बस मुंबईत धावणार की नाशिकमध्ये?; प्रतिगाडी ५.१५ लाखांचा खर्च अपेक्षित
10
कोस्टल रोडचा खर्च १३०० कोटींनी वाढला; एकूण खर्च गेला १४ हजार काेटींवर
11
धक्कादायक! ‘लिव्ह-इन पार्टनर’चे केले ५० तुकडे अन् प्राण्यांना खाण्यासाठी टाकले
12
समुद्रतळातून काढला तब्बल ३०० किलो प्लास्टिक कचरा; भारतातील पहिलाच प्रयोग मालवणमध्ये यशस्वी
13
जमीन व्यवहारातील फसवणूक आता टळणार; राज्यात 'ॲग्रिस्टॅक' योजना राबवणार
14
‘जात’ जाते कधी, येते कधी?; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नवे आकलन देणारा ठरलाय
15
सोशल मीडियाच्या राक्षसाने मुलांना गिळू नये, म्हणून...
16
मलिकांवरील गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती द्या; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश
17
मनसेच्या पराभूत उमेदवारांना राज ठाकरेंनी दिली उमेद; अडचणी समजावून घेत साधला संवाद
18
पत्रकारानं थेट प्रश्न विचारला, अजित दादांनी मिश्किल उत्तर दिलं; म्हणाले, "मी काही ज्योतिष नाही..."! नेमकं काय घढलं?
19
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...

सिंचन विहीर योजनेचे अनुदान रखडले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 23, 2021 4:37 AM

२०२० मध्ये शासनाच्या जलसंधारण विभागअंतर्गत राज्यात १३ हजार पात्र शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर धडक कार्यक्रमांतर्गत लाभ मंजूर करण्यात आला. या ...

२०२० मध्ये शासनाच्या जलसंधारण विभागअंतर्गत राज्यात १३ हजार पात्र शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर धडक कार्यक्रमांतर्गत लाभ मंजूर करण्यात आला. या मंजुरीनुसार तालुक्यातील जवळपास ९३ शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरले. त्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांनी लघु सिंचन उपविभागांतर्गत करारनामा करून कार्यारंभ आदेशाचे आधारावर बांधकाम सुरू केले. या बांधकामासाठी शासनाने कोणतेही अग्रिम अनुदान उपलब्ध न केल्याने शेतकऱ्यांनी उधार उसने करून बांधकामाचे साहित्य खरेदी करून बांधकाम चालविले. त्यानुसार तालुक्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांचे बांधकाम पूर्ण, तर काही शेतकऱ्यांचे बांधकाम प्रगतीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शासनाने तब्बल वर्षभरापासून या योजनेचे अनुदान संबंधित विभागाला उपलब्ध न केल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असल्याची बाब आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.