कर्जमाफी संकल्पालाच हरताळ

राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफी जाहिर केली असली तरी...

मालगावेंचा आरोप : केवळ २० टक्के शेतकऱ्यांना मिळणार कर्जमाफीचा लाभलोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफी जाहिर केली असली तरी प्रशासनाने शासकीय परिपत्रकाद्वारे या कर्जमाफी संकल्पालाच हरताळ फासल्याचा आरोप भाजपचे पदाधिकारी डॉ.प्रकाश मालगावे यांनी केला आहे.मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या कर्जमाफीचे सुतोवाच करून १४ जून २०१७ च्या शासकीय परिपत्रकानुसार पात्र सभासदांसाठी निकष निश्चित केले त्यावर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला. त्यावर पुन्हा विचार करून २८ जून रोजी शासकीय निर्णयाद्वारे काही अटी शिथिल केल्या असल्या तरी नविन अट समाविष्ट करण्यात आली. त्यानुसार १ एप्रिल २०१२ नंतरच्या ३० जून २०१६ पर्यंतच्या थकीत कर्जाला माफ करण्याचा निर्णय घोषित केला. पंरतु या अटीमुळे केवळ २० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होत आहे. ३१ मार्चपूर्वी कर्जाची परतफेड केल्यास शुन्य टक्के व्याज लावण्याची घोषणा सन २०११ मध्ये करण्यात आल्यामुळे ८० टक्के शेतकरी चालु कर्ज भरीत होते. त्यामुळे शेतकरी खऱ्या अर्थाने ज्या कर्जामळे थकीत होतात त्या कर्जाला माफी मिळाली नाही, हे दुर्देवी असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ही अट रद्द करून ३० जून २०१७ च्या स्तरावर जे शेतकरी थकीत होणार आहेत. त्यांना कर्जमाफी द्यावी तेव्हाच सरसकट कर्जमाफी म्हणता येईल, असे म्हटले आहे.मध्यम मुदती कर्जाला माफी असा उल्लेख असला तरी मध्यम मुदती कर्जाची व्याख्या स्पष्ट नसल्यामुळे रूपांतर व पुर्नगठणाचा लाभ मिळालेले शेतकरी व त्याचे थकीत कर्ज कसे ठरवावे याबद्दल बँक / सेवा सहकारी संस्थाच्या स्तरावर संभ्रम निर्माण झाला असून कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार नाही. त्याच परिपत्रकात, पुढील सुचना व निकष देण्याची बाब उल्लेखित आहे. पंरतु अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेकडून स्पष्ट सूचना व विहित नमुणे, जिल्हा बँकाना पुरवावे जेणेकरून या अचूक नमुन्यात माहिती गोळा होईल, अन्यथा प्रत्येक स्तरावर वेगवेगळ्या निर्देशामुळे पुन्हा संभ्रमावस्था निर्माण होईल असेही डॉ.मालगावे यांनी म्हटले आहे.