भंडारा : मोहाडी तालुक्यातील अनेक गावात लाभार्थ्यांना घरकुल योजना मंजूर करण्यात आली. परंतु वर्षे उलटले तरी घरकुलांचे बांधकाम सुरू झाले नाही. त्यामुळे शासनाने बांधकाम न केलेल्या लाभार्थ्यांना लोकअदालतीचे कारणे दाखवा नोटीस पाठविली आहेत.
शासनामार्फत गोरगरिबांना निवाऱ्याची सोय म्हणून घरकुल योजनेचा लाभ मिळत असतो. केंद्र स्तरावरून प्रधानमंत्री घरकुल योजना तर राज्य स्तरावरून रमाई, शबरी, यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना इत्यादी विविध योजनेचा लाभ दिला जातो. गरजू लाभार्थ्यांना प्राधान्याने घरकुल योजनेचा लाभ मिळायला हवा, यासाठी शासनस्तरावर विविध प्रयत्न केले जातात.
मोहाडी तालुक्यात अनेक घरकुल लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देण्यात आला. लाभार्थ्यांनी अग्रीम रक्कम उचलूनही घरकुल बांधाकाम केलेले नाही. याविषयीचे कारण मोहाडी पंचायत समितीच्या तालुका विधी सेवा समिती (दिवाणी व फौजदारी न्यायालय कनिष्ठ स्तर मोहाडी) च्या 'लीगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटी ॲक्ट' १९८७ कलम १९ (५) (२) अन्वये लोकन्यायालयात मांडायची आहेत. जे लाभार्थी घरकुलाचे बांधाकाम करण्यास तयार नसतील त्यांनी घरकुलाची अग्रीम रक्कम शासनाला परत करायची आहे. तसेच जे लाभार्थी घरकुल बांधायला तयार नसतील त्यांच्याविरुद्ध पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
एकीकडे गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल न मिळाल्याची बोंबाबोंब असते. तर दुसरीकडे घरकुलाचे अग्रीम रक्कम मिळूनही घरकुलाचे बांधकाम होत नाही. लोकअदालतीच्या या नोटीसाने घरकुलाचे बांधकाम न करणाऱ्या लाभार्थ्यांवर चांगलीच चाप बसल्याचे दिसत आहे.