लोकमत न्यूज नेटवर्कसानगडी : बेघर कुटुंबांना हक्काचे घर अनुदानाच्या रकमेतून शासनाच्या माध्यमातून दिला जाते. परंतु अनुदान देण्याची जाचक अट असल्यामुळे लाभार्थींची आर्थिक कोंडी होते. त्यामुळे लाभार्थी कर्जबाजारी होतो. या प्रकाराकडे शासनकर्त्यांनी लक्ष देवून अनुदान देण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याची मागणी लाभार्थीनी केली आहे.समाजात अनेक कुटूंबांना हक्काचे घर नाही. ते बेघर म्हणून शासनाच्या दप्तरी मांडल्या जातात. अशा बेघर कुटुंबांना इंदिरा आवास व रामई आदी योजनांचा माध्यमातुन घरकुलाचा लाभ दिला जातो. सध्या घरकुलाचे अनुदान शौचालयासह सव्वा लाखापर्यंत आहे. त्यामुळे पंचायत समिती स्तरावरुन ग्रामपचांयतच्या माध्यमातून ही योजना अनेक गावात राबविली जात आहे. प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थीची घरकुलासाठी निवड करुन त्याला तीन टप्प्यात हे अनुदान दिल्या जाते. पहिल्या टप्प्याने अनुदान देण्यापुर्वी लाभार्थीना आपले घर पाडून खाली जागेचा फोटो ग्रामपंचातच्या माध्यमातून विविध दाखल्यासह सादर करावा लागतो.त्यामुळे घरकुलाचा पहिला हप्ता म्हणून ३५ ते ४० हजार पर्यंत अदा केला जातो. या अनुदानातून लाभार्थ्यांला लेंटल लेव्हलपर्यंत बांधकाम करुन फोटो सादर करावा लागतो. नेमका हाच प्रकार लाभार्थीला कर्जबाजारी करणारा ठरतो.३५ ते ४० हजारापर्यंत लेंटरपर्यंत कोणत्याच पध्दतीने काम होत नाही. पंरतु लाभार्थी व्याजाने पैसा काढून लेटर लेव्हल पर्यंत काम करुन दुसरा हप्ता मिळवितो. या हप्त्यात मग त्याला घरकुलाचे काम करावे लागते.अर्थातच ७० हजारात काम करतांना लाभार्थिला कर्जबाजारी व्हावे लागते. शेवटचे अनुदान मिळविण्यासाठी लाभार्थी कर्जबाजारी झालेल्या असतो. शेवटचे अनुदान हाती येताच त्या अनुदानातुन कर्ज ही फेडल्या जात नाही. त्यामुळे १ ते २ वर्ष या घरकुलाच्या नादात त्याला कर्जाची परतफेड करावी लागते.जर शासनाने अनुदान देताना पहिल्याप्रमाणे ओटा लेव्हल एक टप्पा लेंटर लेव्हलसाठी दुसरा टप्पा. नंतर तिसरा टप्पा अशा पद्धतीने अनुदान दिले तर बराच फायदा लाभार्थीला होवू शकतो. अशी अपेक्षा लाभार्थीकडून व्यक्त होत आहे.
घरकुल अनुदान पद्धतीत बदल करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2018 12:21 AM
बेघर कुटुंबांना हक्काचे घर अनुदानाच्या रकमेतून शासनाच्या माध्यमातून दिला जाते. परंतु अनुदान देण्याची जाचक अट असल्यामुळे लाभार्थींची आर्थिक कोंडी होते. त्यामुळे लाभार्थी कर्जबाजारी होतो.
ठळक मुद्देअनुदान देण्याची जाचक अट असल्यामुळे लाभार्थींची आर्थिक कोंडी होते