लाेकमत न्यूज नेटवर्ककरडी (पालोरा) : यावर्षी चांगला पाऊस झाला असला तरी पारा चढताच करडी परिसरातील मध्यम तलावांना कोरड पडली आहे. पाण्याचा ठणठणाट निर्माण झाल्याने जनावरे व गरजांसाठी आवश्यक पाण्याबरोबर गावागावांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेली आहे. मागील तीन वर्षांत तत्कालीन शासनाने पाणीटंचाई व भूगर्भातील पाणीसाठा वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. परंतु, तरीही करडी परिसरात योजनेचा फारसा परिणाम अजूनही दिसून येत नाही. मध्यम स्वरुपाच्या तलावात पर्याप्त जलसाठा निर्माण करण्यात ही योजना फारशी यशस्वी ठरली नाही. शासकीय यंत्रणा व कंत्राटदारांपुरतीच योजना मर्यादित ठरल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांत व्यक्त होत आहेत. यावर्षी कडक उन्हाळा तापू लागताच लहान स्वरुपाच्या तलावांनी जानेवारी महिन्यात नांगी टाकली, तर मध्यम स्वरूपाच्या तलावात पाण्याचा ठणठणाट आहे. तलावांवर आधारित पाणीपुरवठा योजना अडचणीत सापडल्या आहेत. गावात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. जनावरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. कमी खोलीच्या विहिरीसुद्धा कोरड्या पडल्यात, तर मध्यम खोलीच्या विहिरी कोरड्या पडण्याच्या मार्गात आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेतून खोदकाम झालेले नाले आज उथळ आहेत. खोदलेली माती नाल्यांच्या काठावरच टाकल्याने, तसेच माती पसरविण्यात न आल्याने नाल्याची पाणी साठवण क्षमता वाढलेली नाही. तलावातून कंत्राटदारांनी शासकीय यंत्रणांना हाताशी धरून काळेबेरे केल्याने पाहिजे तसा उपसा झालेला नाही. परिणामी यावर्षी चांगला पाऊस झालेला असतानाही नाले व मध्यम स्वरुपाचे तलाव पाण्याविना एप्रिल महिन्यातच कोरडे पडले आहेत, तर अधिक सिंचनामुळे मोठ्या स्वरुपाचे तलाव मे महिन्यातच चटका बसताच कोरडे पडण्याच्या स्थितीत आहेत. पर्यावरणाच्या बिघडलेल्या संतुलनाचा परिणाम भविष्यात भोगावा लागण्याची शक्यता असल्याने उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज आहे. सध्या एप्रिल महिन्याच्या तिसरा आठवडा सुरु आहे. मे महिन्यात पाण्याची भीषण टंचाई भासण्याची शक्यता आहे.
जलसाठे वाढविणारी नवी योजना राबवातत्कालीन युतीच्या शासनाने राबविलेली व मोठा गाजावाजा करण्यात आलेली जलयुक्त शिवार योजना पर्याप्त जलसाठे निर्माण करण्यात अशस्वी ठरली. विद्यमान महाविकास आघाडी शासनानेसुद्धा तसा ठपका ठेवत खुली चौकशी करण्याची घोषणा केली. मात्र, सिंचन साठे निर्माण करणारी नवी योजना आघाडीच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेली नाही. आघाडी शासनाने निव्वळ कुरघोडीचे राजकारण न करता शेतकरी व सर्वसामान्यांना न्याय देणारी एखादी ठोस योजना राबवून सिंचन क्षमता वाढविण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.