आॅनलाईन लोकमतभंडारा : दीक्षांत समारोहाच्या आयोजनाचे कारण पुढे करून एक अधिसूचना काढून २४ मार्चला होणाऱ्या ११८ परीक्षा पुढे ढकलण्याचे काम नागपूर विद्यापिठाने केले आहे. विद्यापिठाच्या या कारभाराचा फटका ६७० महाविद्यालयातील चार लाख ५० हजार विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. हे प्रकरण गंभीर असून विद्यार्थ्यांच्या हिताविरूद्ध आहे. यासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाची तक्रार विद्यापिठाचे कुलपती तथा राज्यपाल यांच्याकडे करणार असल्याचे सिनेट सदस्य प्रविण उदापुरे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.यावेळी उदापुरे म्हणाले, विद्यापीठ परीक्षेचे वेळापत्रक हे दोन महिन्यापूर्वीच ठरविले जाते. दिक्षांत समारंभ २४ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आल्यामुळे ११८ परीक्षा ८ एप्रिल रोजी घेण्याची अधिसूचना २० मार्च रोजी काढण्यात आली.ही अधिसूचना नागपूर शहरातील वृत्तपत्रात आहे. सध्या विद्यार्थी परीक्षेत व्यस्त असल्यामुळे त्यांना ही अधिसुचना माहित नाही. त्यामुळे परीक्षेच्या दिवशी संपूर्ण परीक्षा केंद्रावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. विद्यापिठाने पुढे ढकललेल्या परीक्षा ८ एप्रिल रोजी होणार असून ज्यांनी त्यादिवशी इतर ठिकाणी जाण्याचा किंवा परीक्षेचा कार्यक्रम ठरविला असल्यास किंवा एखाद्या विद्यार्थ्याने न्यायालयात दाद मागितल्यास संपूर्ण विद्यापीठ प्रशासन अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.एकीकडे सेमेस्टर पॅटर्न हे विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीचे शैक्षणिक धोरण राबविले जात असून त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रशासनावर ताण पडत आहे. एखादी राष्ट्रीय आपत्ती आल्यावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास गृह विभागाच्या सल्ल्यानुसार किंवा विशेष आणिबाणीची परिस्थिती उद्भवली तेव्हाच परीक्षा पुढे ढकलल्या जातात. परंतुविद्यापिठाने या परीक्षा पुढे ढकलून काय साध्य केले आहे हा संशोधनाचा विषय आहे.दिक्षांत समारंभ महत्वाचा की, परीक्षा हा प्रश्न निर्माण झाला. विद्यापिठावर निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी या नात्याने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करता २४ मार्च रोजी दिक्षांत समारंभावर बहिष्कार टाकणार असल्याचा ईशाराही उदापुरे यांनी दिला आहे.
दीक्षांत समारंभाच्या नावावर सावाळागोंधळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 23, 2018 10:41 PM
दीक्षांत समारोहाच्या आयोजनाचे कारण पुढे करून एक अधिसूचना काढून २४ मार्चला होणाऱ्या ११८ परीक्षा पुढे ढकलण्याचे काम नागपूर विद्यापिठाने केले आहे. विद्यापिठाच्या या कारभाराचा फटका ६७० महाविद्यालयातील चार लाख ५० हजार विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
ठळक मुद्देसिनेट सदस्य उदापुरेंचा आरोप : राज्यपालांकडे तक्रार दाखल करण्याचा इशारा