ग्रामीण भागात काेविड केअर सेंटर उभारले आहे, परंतु तेथील सुविधा रुग्णाला आणि मानसिकदृष्ट्या खचविणाऱ्या आहेत. एवढेच नाही, तर काेविड केअर सेंटर म्हणजे रेफर टू भंडारा अशी अवस्था झाली आहे. या ठिकाणी येणारी रुग्ण काेणत्या स्थितीत राहतात, याची कुणी साधी पाहणी करीत नाही. रुग्णाच्या समुपदेशनाचा अभाव दिसून येताे. यामुळे घरून ठणठणीत असलेला रुग्ण काेविड केअर सेंटरमध्ये आल्यावर अधिक आजारी पडताे. तेथून जिल्हा रुग्णालयात पाठविले जाते. तेथेही सुविधांचा प्रचंड अभाव आहे. या सर्व प्रकाराला जिल्हा आराेग्य यंत्रणा जबाबदार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कुणावरही नियंत्रण नसल्याने ग्रामीण भाग आज दहशतीत दिसत आहे.
बाॅक्स
डीएचओचे यंत्रणेवरील नियंत्रण सुटले
जिल्हा परिषदेच्या आराेग्य विभागाचा प्रमुख जिल्हा आराेग्य अधिकारी असतात. गावागावांत काेराेनाचे रुग्ण वाढत आहेत. मात्र, काेणत्याच प्रभावी उपाययाेजना हाेत नाही. आराेग्यसेवक आणि आशा वर्करच्या भराेश्यावर ग्रामीण भाग साेडल्यासारखी अवस्था आहे. कामाचा ताण असल्याचे कारण पुढे करीत काेणत्याही उपाययाेजना केल्या जात नाही. अधिनस्थ डाॅक्टर व कर्मचाऱ्यांवरही जिल्हा आराेग्य अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नाही. काेराेना रुग्ण वाढत असताना नेमक्या काय उपाययाेजना केल्या याची माहितीही दिली जात नाही.
बाॅक्स
जिल्हा परिषदेचे सीईओ गेले कुठे
जिल्हा परिषदेत सध्या प्रशासक आहे. संपूर्ण कारभार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. लाेकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नसल्यास काय हाेते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भंडारा जिल्हा परिषद हाेय. गत महिन्याभरापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुठे गेले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ शासकीय बैठकांचे साेपस्कार पार पाडले जातात. जिल्ह्यातील काेणत्याही रुग्णालयाला अथवा काेविड केअर सेंटरला भेट दिल्याचे ऐकिवात नाही. वरिष्ठच गंभीर नसल्याने जिल्हा परिषदेची आराेग्य यंत्रणाही ढेपाळली आहे.
जिल्हा प्रशासन करते जीवताेड मेहनत
शहरी आणि ग्रामीण भागातील काेराेना संसर्ग नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासन जीवताेड मेहनत करताना दिसते. जिल्हाधिकारी संदीप कदम अहाेरात्र यासाठी परिश्रम घेत आहे. वरिष्ठ स्तरावर समन्वय ठेवून काेराेना नियंत्रणासाठी त्यांनी स्वत:ला झाेकून दिले आहे. रुग्णालयाला भेटी, अधिकाऱ्यांच्या बैठका, अभ्यागतांना मार्गदर्शन अशा जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे. आराेग्य यंत्रणा कुठेही अपुरी पडू नये, म्हणून ते मेहनत घेत आहे. मात्र, त्यांना जिल्हा परिषदेच्या आराेग्य यंत्रणेचे हवे तसे पाठबळ मिळत नसल्याचे सध्यातरी दिसत आहे.