लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : ओबीसी वर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, या संवैधानिक मागणीसाठी ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शनिवारी धडक मोर्चा काढण्यात आला.ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनजणना करण्यात यावी, अशी ओबीसी वर्गाची जुनीच मागणी असताना केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करून २०२१ ची जनगणना करीत आहेत. त्यात ओबीसी जनगणना करण्याचा प्रावधान (कलम) नाही. त्यामुळे ओबीसींवर पुन्हा अन्याय होत आहे. केंद्र सरकारच्या ओबीसी विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाला विनंती करीत महाराष्ट्र राज्यामध्ये आबीसींची वेगळी जनगणना करावी तसेच ओबीसी वर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, ओबीसींना आरक्षण टक्केवारीपासून देण्यात यावे, शासकीय नोकरीत असलेले रिक्त पद लवकरात लवकर भरण्यात यावे, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती सर्व जातीच्या मुलींना देण्यात यावी, सर्वच जातीच्या मुलांना प्रतिदिन पाच रुपये उपस्थिती भत्ता देण्यात यावा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वधारा योजनेत ग्रामीण भागातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करणे, समांतर आरक्षणामुळे २०१४ ते २०१८ मधील उमेदवारांच्या नियुक्त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणे, ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नतीमध्ये अन्याय झालेल्या अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर न्याय देण्यात यावा, सत्र २०१९-२० संपला असूनही ओबीसी विद्यार्थ्यांचे स्कॉलरशिप जमा झालेली नाही. तत्काळ शासनाने ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय वसतिगृहामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशासाठी राखीव जागा ठेवण्यात याव्या, ओबीसी विद्यार्थ्यांचा स्वतंत्र वसतिगृह प्रत्येक जिल्ह्यात लवकरात लवकर सुरू करण्यात यावा, राज्यात ओबीसी वर्गातील अपंगांच्या नोकरीचा बॅकलॉग लवकरात लवकर फेर तपासणी करून भरण्यात यावा, या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात मोठय़ा संख्येने ओबीसी बांधव सहभागी झाले होते. शिवसेना जिल्हा अध्यक्ष व कार्यकर्ता, आदर्श युवा मंच गणेशपूर व रिपब्लिकन पँथर संघटना यांनी मोर्चाला जाहिर समर्थन देऊन मोर्चात सहभागी झाले.
स्वतंत्र जनगणनेसाठी ओबीसींचा मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2020 5:00 AM
ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनजणना करण्यात यावी, अशी ओबीसी वर्गाची जुनीच मागणी असताना केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करून २०२१ ची जनगणना करीत आहेत. त्यात ओबीसी जनगणना करण्याचा प्रावधान (कलम) नाही. त्यामुळे ओबीसींवर पुन्हा अन्याय होत आहे. केंद्र सरकारच्या ओबीसी विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाला विनंती करीत महाराष्ट्र राज्यामध्ये आबीसींची वेगळी जनगणना करावी तसेच ओबीसी वर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, ....
ठळक मुद्देओबीसी क्रांती मोर्चाचा पुढाकार : जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविले निवेदन