राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेपासून गावातील स्ट्रीट लाईटचे बिल शासनाकडून भरले जात होते. मात्र, गत काही वर्षांपासून शासनाने या बिलाची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीने भरावी. असे आदेश काढल्याने ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अडचणीत वाढ झालेली आहे. गाव पातळीवर जनसामान्यांकडून अपेक्षितपणे कर वसुली होत नाही. आणखी विद्युत बिलाची भरपाई ग्रामपंचायतीने करावी. असा आदेश शासनाने काढल्याने ग्रामपंचायतीच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे.
लाखनी तालुक्यातील सुमारे २५ गावांची वीज कापण्यात आली. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी हा केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांची निर्मिती, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा यासाठी नियोजित असते. या निधीच्या रकमेतून वीज बिल किंवा इतर कामासाठी खर्च केल्यास ग्रामपंचायतीचे आर्थिक खर्च भागविणे कठीण ठरणार आहे. शासनाने काढलेला निर्णय हा चुकीचा असून, हे वीज बिल शासनाने भरावे, अशी सरपंच संघटनेकडून मागणी होत आहे. शिष्टमंडळात संघटनेचे अध्यक्ष म. वा. बोळणे, धनंजय घाटबांधे, प्रशांत मासुरकर, पंकज चेटुले, संगीता बारस्कर, संगीता घोनमोडे, कल्पना सेलोकर, देवनाथ निखाडे, रूपचंद चौधरी, सुधाकर हटवार, परसराम फेंडर, रसिका कांबळे, विना नागलवाडे, नरेंद्र भांडारकर, रामलाल पाटणकर, बावनकुळे धाबेटेकडी, आदी सरपंच संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.
चौकट
१५ वा वित्त आयोगाचा निधी केंद्र सरकार देतो व अंमलबजावणी राज्य सरकार करते. हे निश्चितच योग्य वाटत नाही. १४ वित्त आयोगाची व्याजाची रक्कम अजूनपर्यंत जिल्हा परिषदेला बाकी आहे. त्या रकमेतून विजेचे बिल भरावे. नियमितपणे दर वर्षाला पथदिव्यांची वीज बिलाची व्यवस्था शासनाने स्वतःच्या स्तरावरून करावी. यापूर्वीसुद्धा शासनाने भरलेली होती. तेच नियोजन नेहमीकरिता लागू करावे, अशी रास्त मागणी सरपंच संघटना तालुका लाखनी यांनी खंडविकास अधिकारी यांना निवेदनातून केली आहे.
प्रतिक्रिया -
राज्य सरकार व जिल्हा परिषद स्तरावरील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार ग्रामपंचायतीने वीज बिलाची व्यवस्था करावी.
ग्रामपंचायतीने वीज बिल व पाणीपुरवठ्याच्या कर वसुलीतून काही वीज बिल भरावे. उर्वरित निधी पंधराव्या आयोगातून भरावे. त्यामुळे वीज विभागाचे देय सुद्धा थकीत राहणार नाही. पावसाळ्याचे दिवस असल्याने ग्रामपंचायतीने विज बिल भरण्याकरिता सहकार्य करावे.
डॉ. शेखर जाधव, खंडविकास अधिकारी, पंचायत समिती लाखनी.