आॅनलाईन लोकमतभंडारा : उधारीवर वा नगदीने धान्यादी माल घ्या नंतर बिलाची रक्कम घ्या हे जमणारे नाही. यासाठी मुख्याध्यापक संघटनेने शिक्षणाधिकारी (प्राथ) यांना निवेदन सादर केले. तथापी, कोणताही तोडगा काढण्यास शिक्षण विभागातील प्रशासनाने स्वारस्य दाखविले नाही. यास जबाबदार शिक्षण विभाग असून शालेय पोषण आहार शाळांनी शिजवू नये तसेच माध्यान्ह भोजन योजना बंद ठेवण्यावर भंडारा जिल्हा माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटनेने भूमिका घेतली आहे.शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) मोहन चोले यांनी माध्यान्ह भोजन योजना संबंधात चर्चा करण्यास भंडारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनेला बोलावले होते. मात्र ते दिलेल्या वेळेस व त्यानंतरही कार्यालयात उपस्थित झाले नाहीत. त्यांना भ्रमणध्वनीवर रिंग जायची पण ते उचलत नव्हते. त्यानंतर ही शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) मोहन चोले यांनी कॉल बॅक करण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. त्यामुळे उपस्थित उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ.) विजयकांत दुबे यांच्याशी अनौपचारीक चर्चा केली. सरसकट सगळ्या शाळांना दोन महिण्याचे बिल अग्रीम स्वरुपात दिले जाईल अशी चर्चा करण्यात आली.अध्यक्ष राजकुमार बालपांडे, गोपाल बुरडे, राजकुमार बांते, विदर्भ कार्याध्यक्ष अशोक पारधी, अनमोल देशपांडे, उमेश पडोळे, ए. पी. डोमळे, घोल्लर आदी मुख्याध्यापक संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पोषण आहार बंद ठेवण्यावर संघटना ठाम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 03, 2017 10:30 PM
उधारीवर वा नगदीने धान्यादी माल घ्या नंतर बिलाची रक्कम घ्या हे जमणारे नाही. यासाठी मुख्याध्यापक संघटनेने शिक्षणाधिकारी (प्राथ) यांना निवेदन सादर केले.
ठळक मुद्देशिक्षणाधिकारी आलेच नाही : कोणताही तोडगा नाही