धानाचा बोनस हिवाळी अधिवेशनात जाहीर करणार; ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धानाच्या बोनसचा मुद्दा उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले

भंडारा : मागील वर्षी आमच्या सरकारने धानाच्या बोनसबाबत शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला होता. यंदाही ही मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांची भावना लक्षात घेऊन येत्या हिवाळी अधिवेशनात धानाचा बोनस जाहीर करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भंडारा येथील सभेत दिली. ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाच्या निमित्ताने सोमवारी येथील चैतन्य मैदानावर पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह खासदार सुनील मेंढे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे, विधान परिषद सदस्य सुधाकर अडबाले, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संदीप टाले प्रामुख्याने उपस्थित होते.

प्रारंभी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी धानाच्या बोनसचा मुद्दा उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. धानावर बोनस मिळावा, अशी अपेक्षा येथील शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे मागील वर्षीप्रमाणे यंदाही निर्णय घ्यावा, अशी मागणी भाषणातून केली. तो धागा पकडून मुख्यमंत्री म्हणाले, बोनस मिळावा हे आपलेही मत आहे. येथे मागणी करणारे एक उपमुख्यमंत्री फडणवीस आहेत, तर चावी इकडे (अजित पवार यांच्याकडे) आहे. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात बोनस जाहीर करू, असे सांगत त्यांनी क्लस्टर उद्योगांना वाव देण्यात सरकार कमी पडणार नाही. जिल्ह्यातील धान खरेदी केंद्र पूर्णत: सुरू व्हावे यासाठी आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत, असे स्पष्ट केले.

हे सरकार जनतेच्या दारी येऊन मदत करणारे आहे. मात्र, विरोधकांना याचा जळफळाट होत आहे. तरी आम्ही हे काम थांबविणार नाही. मागील सरकारने जनतेच्या हिताच्या योजना बंद पाडण्याचे काम केले. आमचे सरकार येताच पुन्हा त्या सुरू केल्या. आमची नियत खराब असल्याचा आरोप केला जातो. आम्ही कामातून याला उत्तर देत आहेत. शेतकऱ्यांचा हिस्सा स्वत: भरणारे हे सरकार आहे. सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेल्यांना आणि घराबाहेर न पडणाऱ्यांना जनतेच्या समस्या काय कळणार? असा टोलाही त्यांनी लगावला.

हे शेतकऱ्यांना समर्पित सरकार : देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हे शेतकऱ्यांना समर्पित सरकार आहे. शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी एक रुपयात ४५ लाख शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला. १२ तास विजेची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत फिडरवर सोलर बसवून २४ तास वीज शेतकऱ्यांना देणार आहोत. महिलांना बस प्रवासात ५० टक्के सूट, लेक लाडकी योजना, ज्येष्ठ नागरिक प्रवास योजना आदींसह अनेक योजनांचा उल्लेख त्यांनी केला. मोदी आवास योजनेतून १० लाख लोकांना घरे दिली जाणार आहेत. पोलिस पाटलाचे मानधन वाढविले जाणार आहे. धान खरेदीचा वेग वाढविण्यासाठी आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. जलपर्यटनातून भंडारा आणि आंभोरा येथे लवकरच काम सुरू होणार असून, हजारोंना रोजगार उपलब्ध होईल. गोसे खुर्द प्रकल्प २०२४ पर्यंत पूर्ण केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

विकासाचा समृद्धी मार्ग गाेंदियापर्यंत : अजित पवार

जंगल, पाणी अशी भरपूर निसर्गसंपदा या जिल्ह्याला आहे. विकासाचा समृद्धी मार्ग नागपूरपर्यंत आला आहे. भविष्यात तो भंडारा-गोंदियापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या महामार्गातून आर्थिक सुबत्ता यावी, शेतकरी, जनतेचे जीवनमान उंचवावे या दिशेने आमचे काम सुरू आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. ते म्हणाले, आधी हे सरकार डबल इंजिनचे होते. आता ट्रिपल इंजिनचे झाले आहे. ही महायुती विकासासाठी आहे. समाजकारण आणि सत्ताकारणात आमची भूमिका कोणतीही असली तरी आमचा ध्यास जनकल्याणाचा आहे. असे असतानाही जाणीवपूर्वक वेगळे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न काहींकडून होत आहे, असा आराेप त्यांनी केला. येत्या हिवाळी अधिवेशनात भंडारासह विदर्भातील ११ जिल्ह्यांचे प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. भंडारातील मेडिकल कॉलेजच्या बांधकामाचे टेंडर लवकरच निघणार आहे. पीकविम्याचे अग्रिम वाटप राज्यात सुरू झाले असून, आता पूरग्रस्तांना प्रतिकुटुंब १० हजार मदत देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

अजित पवारांच्या भाषणादरम्यान निषेधाच्या घोषणा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे भाषण सुरू असताना गोसे खुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते वसंत पडोळे यांनी अचानकपणे बॅनर झळकावीत घोषणा देणे सुरू केले. यामुळे सर्वजण अवाक् झाले. ‘शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्या, नाहीतर खुर्च्या खाली करा’, अशा घोषणा देत असतानाच पोलिसांनी त्याच्याकडील बॅनर ताब्यात घेऊन त्यांच्यासह एजाज अली यांना सभागृहाबाहेर नेले. आपल्या भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेची दखल घेतली. ते म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर सरकार सकारात्मक आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यावर बैठक घेऊन या विषयाला न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.