मोहन भोयर
तुमसर (भंडारा) : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या पणन हंगामात हमी भावाने धान खरेदी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. परंतु, शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीत आपली आर्थिक गरज भागविण्यासाठी व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावात धान विक्री करावी लागल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. २० नोव्हेंबर रोजी भंडारा येथे मुख्यमंत्री शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमानिमित्त येत आहेत. त्यांच्यासमोर ही समस्या मांडण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने ९ नोव्हेंबर रोजी परिपत्रक पणन हंगाम-२०२३ अंतर्गत धानखरेदी करण्याचे काढले आहेत. साधारण जातीच्या धानास २,१८३ रुपये तर ‘अ’ दर्जाच्या धानास २,२०३ रुपये प्रतिक्विंटल भाव निश्चित करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाने धान खरेदीकरिता राज्यात ‘विकेंद्रित खरेदी योजना’ लागू करण्यासाठी केलेली शिफारस विचारात घेऊन पणन हंगाम २०१६-१७ पासून योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र, जिल्हास्तरावरून सबंधित संस्थांना अद्याप धानखरेदी केंद्र सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीची गरज भागविण्यासाठी खासगी व्यापाऱ्यांना धान विकावे लागले.
बाजार समितीत धानाची विक्रमी आवक
शासकीय आधारभूत खरेदी केंद्र अद्याप सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात तुमसर येथील बाजार समितीच्या मार्केट यार्ड येथे धानविक्रीकरिता आणले आहेत. परंतु, शासकीय किमतीएवढी किमत या धानाला मिळत नाही. दिवाळीच्या सणाची गरज पाहून व्यापाऱ्यांनी अनेक शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन धान खरेदी केला. त्यामुळे मुंबई येथे बैठक घेऊनही काहीच उपयोग झालेला नाही.
खासगी कंपनीला धानखरेदी करण्याचा घाट
मुंबई येथे अन्नपुरवठा विभागाच्या बैठकीत शासकीय आधारभूत खरेदी केंद्र बंद करून थेट खासगी कंपनीलाच शेतकऱ्याकडून धानखरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यासंबंधी हालचालींना वेग आला होता. परंतु, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील केंद्र चालक व लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध केल्यामुळे सदर प्रस्ताव बारगळल्याची माहिती आहे.
९० टक्के धानविक्री
शासकीय आधारभूत धानखरेदी केंद्र अजूनपर्यंत सुरू झाले नाही. परंतु, ९० टक्के शेतकऱ्यांनी आपल्याजवळील धान व्यापाऱ्यांना विकले आहे. त्यामुळे धानखरेदी केंद्र सुरू झाल्याचा फायदा शेतकऱ्यांना आता होण्याची शक्यता मावळली आहे.