लाेकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : शहरातील शासकीय वसाहत परिसरातील २७ झाडांची छाटणी व कापणीची परवानगी भंडारा नगरपालिकेने सामाजिक बांधकाम विभागाला दिली होती. मात्र कंत्राटदाराने चक्क ५७ झाडे कापत असल्याचे सांगितले. ही झाडे कापत असताना सिव्हिल लाइन येथील रहिवासींनी तक्रार दिल्यानंतर याची दखल घेण्यात आली आहे. दरम्यान, ५७ झाडांची कापणीची परवानगी देण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.यासंदर्भात सिव्हिल लाइन येथील रहिवासी डॉ. सुहास गजभिये, उत्पादन शुल्क अधीक्षक गरजे यांनी मानद वन्यजीव रक्षक नदीम खान यांना तक्रार केली. मोक्याच्या ठिकाणी पोहोचल्यानंतर जीवितहानी किंवा मालमत्तेस धोका होत नसताना सुद्धा झाडांची सर्रास मुळापासून कत्तल सुरू असून, ट्रॅक्टर-ट्रॉलिमध्ये माल भरून वाहतूक सुरू होती. याची तक्रार सामाजिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता मेश्राम यांना केल्यानंतर तत्काळ काम थांबविण्यात आले. बंद असलेल्या क्वार्टर्समधील सर्वच झाडे जमीनदोस्त करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ व्यवस्थापक यांच्या बंगल्यासमोरील झाडे सुद्धा कापण्यात आली होती. दोन दिवसांपासून हे कार्य सुरू होती. लोकमतने सर्वप्रथम याची दखल घेत वृत्तही प्रकाशित केले. आधीच तोडलेल्या मोठमोठ्या झाडांना तुकडे करून शासकीय वसतिगृहासमोर ठेवण्यात आले आहे. सिव्हिल लाइन प्रकरणात उपविभागीय अभियंता, सामाजिक बांधकाम विभाग भंडारा यांनी धोकादायक झाडांच्या फांद्या छाटण्याची परवानगी मागितली होती. नगर परिषद मुख्याधिकारी यांनी ती परवानगी दिली. इतक्या जुन्या झाडांना तोडण्याची परवानगी मिळतेच कशी हा प्रश्न आहे. फक्त शासकीय वसाहत, सिव्हिल लाइन येथे वृक्षतोडीची मर्यादित परवानगी असताना सर्किट हाऊस येथील अशोक व इतर छोटे मोठे झाड तोडून परिसरात मागच्या बाजूला असलेले उद्यान बकाल करण्यात आले आहे. संबंधित विभागाचे कार्यालय इथेच असून, त्यांच्या डोळ्यादेखत ही कत्तल सुरू होती हे विशेष. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित लोकांवर महाराष्ट्र जैवविविधता नियमानुसार कार्यवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शैलेंद्र सिंह राजपूत, वाइल्ड वॉच फाउंडेशन भंडारा यांनी केली आहे. भंडारा शहरातील झाडांच्या माहितीचा संग्रह करून, माहितीचे वर्गीकरण आणि मूल्यांकन करून त्यानंतर शहरातील झाडांचा हेरिटेजचा दर्जा निश्चित करावा व त्यांना ‘स्मारक’ घोषित करून प्रसिद्धी द्यावी, अशी मागणी नदीम खान, मानद वन्यजीव रक्षक भंडारा यांनी केली आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासन आता काेणती कारवाई करते याकडे नजरा लागल्या आहेत.
प्रक्रियेचे पालन नाही - परवानगी देताना १९७५च्या अधिनियम कलम ८ (३) अन्वये अर्ज मिळाल्यावर ३० दिवसांच्या आत चौकशी करून अहवाल तयार करणे, झाडांचे व्यक्तिशः निरीक्षण करून, जाहिरात देऊन व तसेच तोडणे आवश्यक असलेल्या झाडांच्या ठळक भागावर नोटीस चिकटवून योग्य ती जाहीर नोटीस देऊन सशर्त परवानगी देऊ शकतात. परवानगी दिल्याच्या १५ दिवसांपर्यंत कोणतेही झाड तोडता येत नाही. वृक्षतोडीवर आक्षेप असतील त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे महत्त्वाचे असते. राज्यात हेरिटेज ट्री संकल्पना राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा १० जून २०२१ला पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केली होती. ५० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या झाडांना हेरिटेज ट्रीचा दर्जा आहे. जे झाड कापले त्या झाडाच्या वयाइतकी किमान सहा फुट उंचीची झाडे त्यांच्या आजूबाजूच्या परिसरात लावण्यात यावी अशी तरतूद आहे. मात्र परवानगी देताना या संकल्पनेला मूठमाती देण्यात आली आहे.