भंडारा : अत्यंत महत्त्वाची सुविधा समजल्या जात असलेल्या वीज कंपनीत काम करणाऱ्या वीज कामगार, अभियंते व अधिकारी तसेच कंत्राटी कामगार यांनी कोरोना काळात वर्षभर काम केले. मात्र त्यांना फ्रंटलाइन वर्कर समजून वीज कामगार, अभिंयते, अधिकारी व कंत्राटी कामगार, सर्व सहायक, वीजसेवक व प्रशिक्षणार्थी याचे व त्याच्या कुटुंबातील सदस्याचे प्रथम लसीकरण करावे, कोविड-१९मुळे मुत्यू पावलेल्या वीज कामगारांना महाराष्ट्र शासनाने ५० लाख अनुदान दयावे, तिन्ही कंपन्याकरिता एम. डी. इंडिया या जुन्याच टीपीएची तत्काळ नेमणूक करावी या मागणीला घेऊन वीज कामगार, अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीने कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. मागण्यांचे निवेदन कृती समिती पदाधिकारी यांनी खासदार सुनील मेंढे, आमदार राजू कारेमोरे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांना दिले आहे. महाराष्ट्रातील १६ कोटी जनता व २ कोटी ८८ लाख वीज ग्राहकांना २३ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन सुरू झाला असताना कोविड-१९च्या प्रकोपातही महानिर्मिती, महापारेषण व महावितरण या तिन्ही कंपन्यांतील ८६ हजार वीज कामगार, अभियंते व अधिकारी व ३२००० कंत्राटी कामगार यांनी २४ तास अविरत वीज निर्मिती, वहन व वितरणाचे काम करीत आहेत. यात राज्यातील ४०० कामगारांचा मुत्यू झाला असून, १५०० कामगार सध्या कोरोनाचा उपचार घेत आहे. मात्र या वीज कर्मचारी व अभियंत्यांना फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करण्यात आले नाही. वीजपुरवठा सुरळीत असल्यामुळे राज्यातील जनता घरात राहू शकली. वीजपुरवठा अविरत सुरू असल्यामुळे दवाखाने, कोविड हॉस्पिटल, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती इत्यादी ठिकाणी वीज सुरळीत आहे. मागील वर्षी झालेले फैयान चक्रीवादळ व यावर्षी झालेले तौक्ते चक्रीवादळ व कोल्हापूर, सागंली, पंढरमध्ये झालेले महापुरात तसेच मुंबईत तांत्रिक कारणाने ग्रीड फेल झाल्यानंतर विक्रमी वेळेत वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे काम कामगार व अभियंते यांनी केले.
कोविड-१९ आजाराचा महाराष्ट्रात उद्रेक पाहता वीजबिल वसुलीकरिता सक्ती करू नये. मागण्यासाठी २४ मे रोजी बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात आले. कोणत्याही वीजग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित होणार नाही, झाला तरी तत्काळ दुरुस्त करण्यात येईल, ही दक्षता घेऊन सहा संघटनाच्या कृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्रभर सुरू केलेले आहे. मार्च महिन्यात वीज ग्राहकांचा प्रचंड विरोध असताना सुद्धा अनेक भागांत मारपीट सहन करत सरकार व प्रशासनाच्या आदेशाचे पालन करत विक्रमी वीजबिल वसुली करून हजारो कोटी महसूल वितरण कंपनीस मिळवून दिलेला आहे. संयुक्त कृती समितीच्या वतीने खासदार सुनील मेंढे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, आमदार राजू कारेमोरे यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना कृती समितीचे सदस्य हरिश डायरे, ए. बी. कुरेशी, सुशील शिंदे, सुरेश पेठे, मिलिंद देशमुख, हेमेंद्र गौर, ज्ञानेश्वर लांडे, दशरथ पंचबुद्धे हे उपस्थित होते.