लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्यातील माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सांगूनही राज्य शासनाने सोडविलेल्या नाहीत. शिक्षण विभागाच्या पाठीचा कणा हा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर आधारित असतो. अशाच कर्मचाºयांच्या समस्यांबाबत शासन उदासीन असल्याची खंतही महा निवेदनातून शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केली आहे.भंडारा जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने तालुक्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मंगळवारला दुपारी शिक्षणाधिकारी दत्तात्रय मेंढेकर यांना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या व मागण्यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले. शिक्षणाधिकारी उपस्थित असल्याने मागण्यांचे निवेदन कार्यालयातील अधिकारी गणवीर व फुंडे यांनी स्वीकारले. सदर मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविण्यात आले आहे.निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे अनेक वर्षापासून शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. वारंवार आंदोलन करूनही समस्या जैसे थे अशाच आहेत. या समस्यांमध्ये, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाबाबत शासन नियुक्त केलेल्या समितीने अहवाल मंजूर करावा, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २४ वर्षानंतरचे आश्वासन प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा, २००५ पासून माध्यमिक शाळांमधील असलेली भरती बंदी उठविण्यात यावी, चतुर्थ श्रेणी सेवकांची अनावश्यक कामे त्यांना जॉब चार्ट देण्यात यावा, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लिपिक व शिपाई यांच्या कामातील त्रृटी दुर करून महसूल कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, समान काम समान वेतन या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग सदर कर्मचाऱ्यांना लागू करावा, सरेंडर रजेचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सुरु करून अर्जीत रजा साठविण्याची कमाल मर्यादा काढण्यात यावी, राज्यातील माध्यमिक शाळेतील लिपिकांना नि:शुल्क संगणक प्रशिक्षण देण्यात यावे, एमएलसी शिक्षक आमदारांसाठी मतदान करण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना मिळावा, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे वेतन संरक्षणा देण्यात यावी आदी मागण्यांचाही यात समावेश आहे.निवेदन देताना जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मैनपाल वासनिक, संजय ब्राम्हणकर, ऋषीकेश डोंगरे, गंगाधर भदाडे, भाष्कर मेश्राम, संदीप सेलोकर, संजय मोहतुरे, गीता सराटे, अशोक शंभरकर, रतन वंजारी, बबन निखारे, बाबूराव मांढरे, आर.बी. निंबार्ते, पी.एम. मुंगुलमारे, ओ.एन. घरात, यु.एम. कापगते, जे.एन. धांडे, परेश पशिने, जी.झेड. मुळे, एम.एम. बोरकर, एम.के. हारगुडे, एम.आर. सार्वे, नरेश देशभ्रतार, प्रदीप सपाटे, नितीन चव्हाण, व्ही.के. बावनकर तसेच अन्य प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या ‘जैसे थे’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 16, 2018 1:08 AM
राज्यातील माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सांगूनही राज्य शासनाने सोडविलेल्या नाहीत. शिक्षण विभागाच्या पाठीचा कणा हा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर आधारित असतो.
ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांना निवेदन : विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधले