जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी निवडणूक आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवराज पडोळे, उपविभागीय अधिकारी मनीषा दांडगे, नितीन सदगीर, उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यू बोधवड, अर्चना पोळ, संपत मोरे व सर्व तहसीलदार यावेळी उपस्थित होते. नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ३० डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन-ऑफलाईन ३१५२ उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. अर्ज मागे घेण्याची तारीख ४ जानेवारी असून, यानंतरच प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
सर्वच्या सर्व ४६८ मतदान केंद्रांवर रॅम्पसह मूलभूत सुविधा असल्याची खात्री तहसीलदारांनी करावी, असे त्यांनी सांगितले. वाहतूक आराखडा, रुट प्लॅन, स्ट्राँगरूम स्थळ, मतमोजणी स्थळ व साहित्य वाटपाचे स्थळ निश्चित करून छायाचित्रासह यादी निवडणूक शाखेला पाठविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठीची मतपत्रिका बिनचूक असावी, याची खात्री करतानाच उमेदवारांची नावे चुकता कामा नयेत असे त्यांनी सांगितले.
उमेदवार निश्चित झाल्यानंतर प्रचाराला वेग येणार असून, या दरम्यान उमेदवारांच्या प्रचार खर्चावर करडी नजर ठेवावी. कुठल्याही परिस्थितीत आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही, यासाठी भरारी पथकांना आतापासून सक्रिय करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक निश्चित करून त्याची एक प्रत निवडणूक शाखेला पाठवावी. उमेदवारी अर्ज मागे घेताना अर्ज मागे घेणारा उमेदवार व्यक्तिश: हजर असावा ही बाब प्रामुख्याने तपासण्यात यावी. ग्रामपंचायत निवडणुका बहुतेक वेळा प्रतिष्ठेच्या केल्या जातात, ही बाब लक्षात घेता कर्तव्यावरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी काळजीपूर्वक व कुणाच्याही दबावात न येता काम करणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बॉक्स
मतदान करताना कोराना नियमांचे पालन करा
कोविडच्या नियमांचे पालन करून मतदान घेण्याचे आयोगाचे निर्देश असून, या नियमाचे तंतोतंत पालन होईल हे पाहण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायदा व सुव्यवस्था चोख राहील, याकडेही कटाक्षाने लक्ष देण्यात यावे. स्ट्राँग रुमची सुरक्षा मतमोजणीच्या दिवशी नियोजन आतापासूनच करून ठेवावे, याबाबत दक्ष राहावे. मतपत्रिका छपाईबाबत आयोगाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करावा. स्ट्राँग रूमची तपासणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी करावी. ग्रामपंचायत निवडणुकीचे कामकाज पारदर्शकरीत्या पार पाडावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.