कामगार कार्यालयासमोर काँग्रेसचे रास्तारोको आंदोलन
By युवराज गोमास | Published: February 12, 2024 05:28 PM2024-02-12T17:28:47+5:302024-02-12T17:34:02+5:30
कामगार अधिकारी व पोलिसांची धावपळ; कामगार हिताच्या सर्व मागण्या मान्य.
युवराज गोमासे, भंडारा : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कार्यालयाकडून नोंदणी व किचनसेट वितरणादरम्यान सोयी सुविधा पुरविल्या जात नाही. कामगारांचे हाल केले जात आहे. त्यांना पाणी व अन्य मुलभूत सुविधा पुरविल्या जात नसल्याचा आरोप करीत काँग्रेसच्यावतीने कामगार कार्यालयासमोर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. सुमारे तासभर सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर पोलिस प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर कामगार अधिकाऱ्यांनी सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वान दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.रास्ता रोको आंदोलनाचे नेतृत्व भंडारा जिल्हा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुभाष आजबले, भंडारा जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष पवन वंजारी, काँग्रेस नेते बालु ठवकर, आकाश ठवकर, विनित देशपांडे यांनी केले.
अचानक झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे कामगार अधिकाऱ्यांची तसेच पोलिस प्रशासनाची भंबेरी उडाली होती. याप्रसंगी जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यांतून मुलाबाळांसह पहाटेपासून रांगेत उभे असलेल्या कामगारांनी आपली व्यथा अधिकाऱ्यांसमोर मांडली. यावेळी काँग्रेस जिंदाबाद, असे नारे लावण्यात आले. आंदोलनादरम्यान पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त लावण्यात आला होता. भर रस्त्यावर कामगारांच्या लांबच लांब रांगा लागून असल्याने वाहतुकदारांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागला.
आंदोलनावेळी सतिश सार्वे, राधे भोगाडे, गिरीश ठवकर, श्रीकांत बन्सोड, धनराज काकडे, स्पनिल आरिकर, विशवनाथ शहारे, पोमेश चिलमकर, गंगाराम शहारे, श्रिराम नान्हे, पकज सुखदेवे, हंसराज गजभिये व शेकडो काँग्रेस कार्यकर्ते व कामगार उपस्थित होते.
मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन :
कामगारांची गैरसोय थांबविण्यासाठी साहित्य वाटप कार्यक्रम तालुका स्थानावर घेण्यात यावे. नोंदणी करण्यासाठी तालुका निहाय तारखा निश्चित करण्यात याव्यात. वाटप स्थानावर पिण्याच्या पाण्याची व नास्त्याची व्यवस्था करण्यात यावी. कार्ड बनविण्याची व्यवस्था तालुकास्तरावर करण्यात यावी. आदी मागण्या अधिकाऱ्यासमोर ठेवण्यात आल्या. संपूर्ण मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
कामगार व काँग्रेसने विचारला अधिकाऱ्यांची जाब :
शासन निर्णयानुसार साहित्याचे वाटप तालुका स्थानावर करायचे होते. परंतु, ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळे साहीत्यांचे वाटप तालुकास्तरावर न करता जिल्हास्तरावर का होत आहे? या वाटपाला अधिकाऱ्यांचे पाटबळ का ? शंभर किलोमीटर अंतरावरुन कामगारांना जिल्हास्तरावर यावे लागते. कामगारांना वेळ, पैसा, आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अपघात धोका सुद्धा आहे, याला जबाबदार कोण ? नोदणी आणि साहीत्य किटसाठी सर्वसामान्य जनतेला चार-चार दिवस ताटकळत उन्ह व पावसात का उभे रहावे लागत आहे. ठेकेदाराकडून कामगाराची होत असलेली आर्थिक लुट का थांबविली जात नाही, याबाबीचा जाब काँग्रेसच्यावतीने विचारला गेला.