यावेळी जिल्हा नर्सेस संघटनेच्या अध्यक्षा चंदा चारमोडे (झलके),सचिव विद्या भारती, कोषाध्यक्ष शालू सावरकर व संघटनेच्या सदस्या उपस्थित होत्या.
कंत्राटी आरोग्य सेविका गत कित्येक वर्षांपासून ग्रामीण भागात आरोग्य उपकेंद्र अंतर्गत सेवा देत आलेल्या आहेत. परंतु उपकेंद्र स्तरावर प्रसूती न केल्याच्या एकमेव कारणास्तव त्या १० आरोग्य सेविकांना सेवेतून कार्यमुक्त केल्याने त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे. २०२० पासून कोविडच्या काळातही या आरोग्य सेविकांनी उत्तम प्रकारे सेवा दिली. प्रसूती हा एकमेव निकष असेल तर इतर कामे त्यांच्याकडून करवून का घेतली, हा इथे प्रश्न आहे. इतर कामांचेही मूल्यमापन व्हायला हवे, असे आरोग्य सेविकांचे म्हणणे आहे.
कोट
कंत्राटी आरोग्य सेविका या नियमित आरोग्य सेविकांबरोबरच कामे करतात. कार्यमुक्त केल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. प्रसूती सोबतच तर कामांचाही शासनाने विचार करावा. जर सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर काम बंद आंदोलनाचा पर्याय नाईलाजास्तव निवडावा लागेल
-चंदा चारमोडे, अध्यक्षा, जिल्हा परीषद नर्सेस संघटना, भंडारा