संतोष जाधवरलोकमत न्यूज नेटवर्कलाखनी : केंद्र सरकारने देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना राबवण्यास सुरुवात केली होती. या योजनेच्या प्रत्यक्ष कामास १ डिसेंबर २०१८ पासून सुरुवात करण्यात आली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दर चार महिन्याला दोन हजार रुपये असे वर्षभरासाठी सहा हजार रुपये मदत देण्यात येते. मात्र या योजनेची सुरुवातीला अंमलबजावणी करताना घाईगडबड झाल्याने काही अपात्र शेतकरी तसेच इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळाला होता. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने अशा अपात्र करदात्यांकडून ही वसुली करण्याचे प्रत्येक राज्यांना निर्देश दिले. त्यानुसार भंडारा जिल्ह्यात आयकर भरणाऱ्या जिल्ह्यातील २७९३ शेतकऱ्यांना तर १५०१ अपात्र शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेची वसुली नोटीस पाठवण्यात आली आहे. आतापर्यंत अपात्र शेतकऱ्यांकडून ४ लाख ३० हजार रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांकडून ६३ लाख ६० हजार वसूल जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून ६३ लाख ६० हजार वसूल केले आहेत. त्यामुळे आता गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळणार आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. जिल्ह्यात कृषी सन्मान योजना ही ग्रामस्तरावरील तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायकांमार्फत गावोगावी शेतकऱ्यांची कागदपत्रे जमा करून राबवण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी योजनेची अंमलबजावणी घाईघाईने करण्यात आल्याने अनेक आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही योजनेचा लाभ घेतला होता. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर अशा अपात्र करदात्यांकडून वसुली करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर जिल्ह्यातील आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून ६३ लाखांची वसुली करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.
१५०१ शेतकरी पीएम किसान योजनेतून अपात्र
पीएम किसान योजनेमधून पंधराशे एक शेतकरी अपात्र झाले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना ही शेतकऱ्यांना संकटकाळात दिलासा देणारी योजना ठरली आहे. मात्र काही कारणांअभावी जिल्ह्यातील १५०१ शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. अशा शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत ४ लाख ३० हजार रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.
मी भंडारा तालुक्यातील खरबी येथील अल्पभूधारक शेतकरी आहे. मला आतापर्यत पीएम किसान सन्मान योजनेमधून आठ हप्ते नियमितपणे मिळाले असून अगदी कोरोना संकटकाळात मला हे वार्षिक सहा हजाराची रक्कमही आधार देणारी ठरली. माझ्या भावाला पहिल्या वर्षी योजनेचा लाभ मिळालाच नाही मात्र त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्यानंतर आता नियमितपणे त्याच्याही खात्यावर पैसे जमा होत आहेत. -दीपक गिऱ्हेपुंजे, अल्पभूधारक शेतकरी, खरबी नाका.