शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: उत्तर महाराष्ट्रात ‘महायुती’चे प्राबल्य कायम राहणार का? 
2
PM नरेंद्र मोदी ब्राझीलला पोहोचले, जोरदार स्वागत; जी-२० शिखर परिषदेत सहभागी होणार! 
3
Maharashtra Vidhan Sabha 2024:  उमेदवार किती कोट्यधीश, किती शिकलेले?
4
'नौटंकी करून मते मिळत नाहीत, मविआकडून दिशाभूल', देवेंद्र फडणवीस यांचे नागपुरात शक्तिप्रदर्शन
5
कोल्हापूरमध्ये जनसुराज्य शक्तीच्या उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला, धारदार शस्त्रांनी केले वार 
6
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: धन व प्रतिष्ठेची हानी संभवते, स्त्रीयांशी व्यवहार करताना सावध राहावे!
7
'बिग बॉस मराठी' फेम अभिनेत्याचं शुभमंगल सावधान! लग्नाचे फोटो आले समोर
8
तुम्ही कितीही झेंडे दाखविले तरी मविआच येणार निवडून; प्रियांका गांधी यांचे भाजप कार्यकर्त्यांना प्रत्युत्तर
9
प्रचाराच्या तोफा आज थंडावणार! उमेदवार, मतदारांना आता प्रतीक्षा बुधवारची
10
महागाई नियंत्रणात आणू, मुलांना मोफत शिक्षण देऊ; उद्धवसेनेचे पक्षप्रमुख ठाकरे यांचे आश्वासन
11
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: ‘टॉप फाइव्ह’मध्ये मुंबई, ठाणे का नाही?
12
"एमएमआरमध्ये आणले सात लाख कोटींचे प्रकल्प"; देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबई, कोकणातील प्रचारात फोकस
13
डॉलरची दादागिरी; जगाकडे पर्याय दिसत नाही!
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोकणात आजी-माजी आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला
15
विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा महत्त्वाचा मुद्दा; कांद्यामुळे गावाकडे शेतकरी तर शहरात ग्राहक बेजार
16
विशेष लेख : तुमचे मत हेच तुमचे सरकार!
17
मालेगाव जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न निकाली काढणार; एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन
18
१५ टक्के ओलावा असलेल्या सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी; केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा आदेश
19
Maharashtra Election 2024: प्रचाराचा संडे का फंडा! शेवटच्या रविवारी उमेदवारांचे ‘लक्षवेधी’ नियोजन
20
सणासुदीत वाहन विक्रीने रचला विक्रम; बाइकची विक्री १३.७९ टक्क्यांनी वाढून ३३.११ लाखांवर

सामान्य माणसाला सेवा घेण्याचा अधिकार

By admin | Published: October 10, 2015 1:08 AM

सामान्य माणसाला अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि तत्पर सेवा मिळावी यासाठी अनेक कायद्याच्या माध्यमातून शासन व प्रशासन पूर्वीपासून काम करीत आहेत.

अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण : सुनील धापटे यांचे प्रतिपादनभंडारा : सामान्य माणसाला अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि तत्पर सेवा मिळावी यासाठी अनेक कायद्याच्या माध्यमातून शासन व प्रशासन पूर्वीपासून काम करीत आहेत. मात्र, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमामुळे सामान्य माणसाला सेवा देण्यासाठी प्रशासन स्वत:वर बंधन घालून घेतेय, असा या कायद्याचा अर्थ अभिप्रेत आहे, असे प्रतिपादन यशदाच्या राज्य प्रशिक्षण मुल्यमापन यंत्रणचे संचालक डॉ. सुनील धापटे यांनी केले. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ या कायद्याची माहिती सर्व प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होण्यासाठी प्रशिक्षकांचे एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. शासकीय अध्यापक विद्यालयात आयोजित या प्रशिक्षण कार्यशाळेत उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना धापटे बोलत होते. यावेळी यशदाचे प्रशिक्षक घनशाम महाजन, शासकीय अध्यापक महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुहास पाटील, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य अभय परिहार उपस्थित होते. शासकीय कामात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असावे त्यासाठी शासनाने दप्तर दिरंगाई, नागरिकांची सनद, विलंबाचा कायदा अशा कायद्याच्या व निर्णयाच्या माध्यमातून जनतेला वेळेत आणि प्रभावीपणे सेवा मिळवून घेण्याचा अधिकार दिला. मात्र, शासनाने २८ एप्रिल २०१५ रोजी लागू केलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम या नवीन कायद्याव्दारे आता जनतेला वेळेत सेवा उपलब्ध करुन देणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बंधनकारक झाले आहे. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाला त्यांच्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचित करुन त्यासाठी नियत कालमर्यादा घोषित करणे बंधनकारक आहे. दिलेल्या नियत कालमर्यादेत पात्र व्यक्तीला सेवा न दिल्यास पात्र व्यक्तीस अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपिल करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दंड बसणार नाही याची काळजी घेवून सामान्य जनतेला वेळेत सेवा पुरवाव्यात, असे आवाहन धापटे यांनी केले. यावेळी उपजिल्हाधिकारी सुजाता गंधे, उपविभागीय अधिकारी डॉ. संपत खिलारी, दिलीप तलमले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर आडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतुल आदे, भंडारा नगर परिषद मुख्याधिकारी रवंीद्र देवतळे, गटविकास अधिकारी मंजुषा ठवकर, महिला व बालकल्याण अधिकारी मनीषा आंबेडारे तसेच सामाजिक संस्थाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)