साकोली : तालुक्यातील दोन रेतीघाटांचा लिलाव झाला असून, आता रेती चोरीसाठी तस्कर नवनवीन फंडे उपयोगात आणत आहेत. एका रॉयल्टीवर रेतीच्या चार वाहनांच्या फेऱ्या होत असल्याची माहिती आहे. गत महिनाभरापासून ही वाहतूक बिनबोभाट सुरू असून, महसूल विभागाचे दुर्लक्ष याला कारणीभूत आहे. दररोजच्या या प्रकाराने शासनाच्या महसुलाला कोट्यवधीचा फटका बसत आहे.
जिल्ह्यातील रेतीघाटाचे लिलाव अनेक महिन्यांपासून रखडले होते. त्यामुळे साकोली तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात रेतीची तस्करी होत होती. आता तालुक्यातील पोवारटोली आणि मऱ्हेघाट या दोन घाटांचे लिलाव झाले. इतर घाटांचे अद्याप लिलाव झाले नाहीत. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे रेतीघाटावरून रेती उचलताना प्रत्येक ट्रीपला रॉयल्टी भरावी लागते. मात्र, तहसीलदार व तलाठ्यांशी संगनमत करून एकाच रॉयल्टीवर चार वाहनातून रेती नेली जात असल्याची माहिती आहे. या रेतीघाटातून रेती आणण्यासाठी जाणाऱ्या टिप्परला पहिल्या खेपेसाठी तीन ब्रास रेतीची १६ हजार रॉयल्टी द्यावी लागते, तर त्यानंतरच्या खेपेसाठी रॉयल्टी वगळून टोकन म्हणून आठ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. ही एक प्रकारे शासनाची दिशाभूल आहे. एकीकडे अवैध रेतीतस्करीवर आळा घालण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात असताना त्याच विभागातील अधिकारी मात्र नियम डावलून तस्करांना सहकार्य करीत आहेत. एकाच रॉयल्टीवर होणाऱ्या वाहतुकीकडे कुणाचेही लक्ष नाही.
बॉक्स
तलाठी रॉयल्टीची तपासणीच करत नाहीत
रेतीघाटातून येणाऱ्या वाहनांची तलाठी कोणतीही चौकशी करीत नाहीत. त्यांच्याजवळ रॉयल्टी आहे की नाही, हेही बघितले जात नाही. या वाहनांची तपासणी केली तर अवैध वाहतुकीचे बिंग फुटू शकते. यासोबतच दररोज शेकडो ब्रॉस रेती उपसून ट्रॅक्टरच्या सहायाने तीरावर डम्पिंग केले जात आहे. डम्पिंग करण्यासाठी रॉयल्टीची गरज नाही काय, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच परसोडी येथे पोलीस चौकी लावण्यात आली आहे. परंतु त्याठिकाणी केवळ पोलीस असतात. येथे तलाठ्याचीही नियुक्ती करावी आणि प्रत्येक टिप्परची चौकशी करावी, अशी मागणी आहे.