शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदेंना दिल्लीत आणा, ऐकलेच नाहीत तर भाजपाने अजित पवारांसोबत सत्ता स्थापन करावी; केंद्रीय मंत्र्याचे वक्तव्य
2
एकनाथ शिंदेंनी मोदी-शाहांकडे कळवला निर्णय; मुख्यमंत्रिपदावरून काय बोलले?
3
हरयाणा, महाराष्ट्रानंतर आता भाजपाचा दिल्लीवर डोळा, केजरीवालांना नमवण्यासाठी आखली अशी रणनीती
4
मोठी बातमी: दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत एकनाथ शिंदेंनी दिला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा
5
Pune Crime: महिलेची हत्या, पोत्यात बांधून झुडपात फेकला मृतदेह; घटना कशी आली उघडकीस?
6
Fact Check : नागपुरात EVM सह भाजपाचे कार्यकर्ते पकडल्याचा दावा खोटा; नेमकं प्रकरण काय?
7
Baba Siddiqui :"लॉरेन्स बिश्नोई गँगने मूर्ख बनवलं, दाऊदचा फोटो दाखवला अन्..."; आरोपीचा खळबळजनक खुलासा
8
"रेशीमगाठ कधीच झाकोळली गेली नाही...", प्राजक्ताची मालिकेसाठी खास पोस्ट; प्रेक्षकांचे मानले आभार
9
सर्वात मोठी डिजिटल अरेस्ट! १ महिना WhatsApp कॉलवर Live; लुटले तब्बल ३.८ कोटी
10
नामांकित कॉलेजमधील शिक्षकाकडून विद्यार्थिनीसोबत व्हॉट्सॲपवर अश्लील चॅटिंग; अकोले इथं तणाव
11
मुख्यमंत्रिपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब? दिल्लीत झाला निर्णय, सूत्रांची माहिती
12
भारतात रिअल इस्टेटमधील सर्वाधिक श्रीमंत उद्योजकांकडे किती संपत्ती?
13
हलगर्जीपणाचा कळस! प्रसूतीनंतर डॉक्टरांकडून पोटात राहिला 'टॉवेल'; महिलेला प्रचंड वेदना अन्....
14
Perfect Tea Recipe: टपरीवरचा फक्कड चहा बनवा घरच्या घरी; फक्त 'आलं' टाकताना करा 'हा' छोटासा बदल!
15
Vodafone Idea च्या शेअर्समध्ये १७% ची तेजी, सरकारच्या एका निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांच्या उड्या
16
HDFC Life Insurance Data Leak : 'या' दिग्गज लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचा डेटा लीक; तुम्ही तर नाही आहात ना पॉलिसी होल्डर?
17
रॅपर बादशाहच्या चंदीगढमधील नाईटक्लबमध्ये धमाका, मध्यरात्री दोन अज्ञातांनी घडवून आणला स्फोट
18
Utpanna Ekadashi 2024: उत्पत्ती एकादशीनिमित्त पापमुक्तीसाठी विष्णूपूजेत 'ही' फुले अवश्य अर्पण करा!
19
ए.आर.रहमानसोबत अफेअरच्या चर्चांवर मोहिनी डेने सोडलं मौन; म्हणाली- "मी त्यांना कायम..."
20
कामाची बातमी! पत्नीसह ज्वाइंट होम लोन घ्या, कमी व्याज, अधिक रक्कम; अनेक फायदे मिळतील

वर्गखोली बांधकामासाठी शिक्षण विभागाची धावाधाव

By admin | Published: January 31, 2016 12:29 AM

सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत ेिजल्ह्यात २२ वर्गखोल्यांचे बांधकाम मार्चपूर्वी होणे गरजेचे आहे.

निधी परत जाण्याची भीती : ई-टेंडरिंग अभावी रखडली प्रक्रिया, शिक्षण व बांधकाम विभागाची टोलवाटोलवीप्रशांत देसाई भंडारासर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत ेिजल्ह्यात २२ वर्गखोल्यांचे बांधकाम मार्चपूर्वी होणे गरजेचे आहे. मात्र, बांधकामाचे ई-टेंडरींग झाले नसल्याने सुमारे सव्वा कोटींचा निधी परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सदर प्रकरण शिक्षण विभागाच्या अंगलट येण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी निधीच्या मुदतवाढीसाठी धावाधाव सुरू केली आहे.जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यामातून जिल्ह्यातील १८ गावांमधील जिल्हा परिषद शाळांना २२ वर्गखोल्या मंजूर झाल्या आहेत. डावी-कडवी योजनेतून या वर्गखोल्या मंजूर झाल्या असून यासाठी १ कोटी १५ लाख १७ हजार रूपये मंजूर करण्यात आले. या निधीतून सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण विभागाला मार्चपूर्वी सर्व वर्गखोल्या बांधून पूर्ण करणे गरजेचे होते. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने २३ नोव्हेंबर २०१५ ला प्रशासकीय मंजूरी दिली. याला तीन महिन्याचा कालावधी लोटला असतानाही शिक्षण विभागाने ई-टेंडरींगच्या प्रक्रियेचे कागदपत्र वेळेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केले नाही. त्यामुळे बांधकामाच्या प्रक्रियेची ई-टेंडरींग अद्याप अपूर्ण आहे. शिक्षण विभागाच्या तुघलकी कारभारामुळे वर्गखोल्या बांधकामाची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. बांधकामाला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. निधी खर्च करण्याचा कालावधी दोन महिन्यांचा शिल्लक आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मदत करण्याची गळ घातली. मात्र त्यांनी नियमावर बोट ठेवून हात वर केले आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी बोलण्यास तयार नाही. यामुळे शिक्षण विभागाची चांगलीच दमछाक होत आहे.दोन्ही विभागांचे एकमेकांकडे बोटसार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सन २०१४-१५ चे बांधकाम प्रक्रिया अपूर्ण आहे. त्यामुळे यावर्षीचीही प्रक्रिया रेंगाळल्याचा आरोप शिक्षण विभागाकडून होत आहे. तर शिक्षण विभागाने बांधकामासंदर्भात यावर्षी कुठलाही पत्रव्यवहार बांधकाम विभागाशी केला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे या दोन्ही विभागाने एकमेकांकडे बोट दाखविणे सुरू केला आहे.ई-टेंडरिंगमुळे रखडली प्रक्रियाडावी-कडवी योजनेतून जिल्ह्याला प्रथमच वर्गखोली बांधकामासाठी निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातही तीन लाखांवरील बांधकामाला ई-टेंडरींग लागू करण्यात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला दोन्हींची अपूरी माहिती त्यांच्या अंगलट येत आहे. प्रशासकीय मान्यतेनंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीला लागल्याने त्यात तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला हेही एक कारण आहे.