शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शरद पवारांबाबत आक्षेपार्ह भाषा; टीकेची झोड उठल्यानंतर सदाभाऊंकडून दिलगिरी, म्हणाले...
2
भगीरथ भालकेंनी शरद पवारांशी गद्दारी केली; धैर्यशील मोहितेंची टीका; प्रणिती शिंदेंकडून पलटवार!
3
'फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे शरद पवार मालक, देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल
4
"राहुल गांधींनी नागपुरात कोरं संविधान दाखवलं तर मुंबईत..., बाबासाहेबांचा 'हा' अपमान..."; VIDEO शेअर करत भाजपचा हल्लाबोल
5
भाजपच्या ४० बंडखोरांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी, काही बंडखोरांवर अद्याप पक्षाकडून कारवाई नाही
6
परप्रांतीयांच्या मतांसाठी भाजपचे ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’, राज्य, भाषानिहाय डेटा बँक करून जबाबदारी
7
'डिमोशन' झालं तरी KL Rahul मध्ये सुधारणा नाहीच; कसं मिळेल रोहितच्या जागी 'प्रमोशन'?
8
अक्षय कुमारचा कॉमेडी सिनेमा 'भागम भाग'चा येणार सीक्वेल? गोविंदा, परेश रावलसोबत करणार धमाल
9
पालघरमध्ये ठाकरे गटाला धक्का, भारती कामडी यांचा शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश
10
२०१९ च्या विधानसभेत मिळालेल्या जागा राखताना महायुतीची होणार दमछाक, उत्तर मध्य आणि पूर्व मुंबईत महायुतीसमोर मविआचे तगडे आव्हान
11
BSNL चा शानदार प्लॅन मिळवण्याचा आजचा शेवटचा दिवस, 365 दिवसांसाठी मिळेल 600GB डेटा!
12
Chhath Puja 2024: छठ पूजा; गतवैभव प्राप्तीसाठी द्रौपदीनेही केले होते हे कडक व्रत!
13
आजचे राशीभविष्य, ७ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक प्रसन्नता जाणवेल
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: शरद पवार फेक नॅरेटिव्ह'च्या फॅक्टरीचे मालक, तर सुप्रिया सुळे...
15
राज‘पुत्रा’च्या उमेदवारीने माहीमची लढत रंगतदार
16
हल्ला, फसवणूक, विनयभंग अन् जुगाराचे आरोपी निवडणुकीच्या रिंगणात, चारपैकी एका उमेदवाराविरोधात न्यायालयीन खटला प्रलंबित
17
वरळीत वरचष्मा कोणाचा? आदित्य ठाकरे विरुद्ध देवरा आणि देशपांडेंच्या उमेदवारीमुळे रंगत
18
Ind Vs Aus: "ऑस्ट्रेलिया भारताला ३-१ ने नमवेल", रिकी पाँटिंगने केलं भाकित
19
बुरखा घालून मंगळसूत्र चोरणाऱ्या महिलेला बेड्या, लोहमार्ग पोलिसांकडून साथीदारालाही अटक
20
पत्नी, वडिलांचा अपमान करणाऱ्याचा काढला काटा, पनवेलमधील घटना, उत्तर प्रदेशातून १ अटकेत

वर्गखोली बांधकामासाठी शिक्षण विभागाची धावाधाव

By admin | Published: January 31, 2016 12:29 AM

सर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत ेिजल्ह्यात २२ वर्गखोल्यांचे बांधकाम मार्चपूर्वी होणे गरजेचे आहे.

निधी परत जाण्याची भीती : ई-टेंडरिंग अभावी रखडली प्रक्रिया, शिक्षण व बांधकाम विभागाची टोलवाटोलवीप्रशांत देसाई भंडारासर्व शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत ेिजल्ह्यात २२ वर्गखोल्यांचे बांधकाम मार्चपूर्वी होणे गरजेचे आहे. मात्र, बांधकामाचे ई-टेंडरींग झाले नसल्याने सुमारे सव्वा कोटींचा निधी परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सदर प्रकरण शिक्षण विभागाच्या अंगलट येण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी निधीच्या मुदतवाढीसाठी धावाधाव सुरू केली आहे.जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यामातून जिल्ह्यातील १८ गावांमधील जिल्हा परिषद शाळांना २२ वर्गखोल्या मंजूर झाल्या आहेत. डावी-कडवी योजनेतून या वर्गखोल्या मंजूर झाल्या असून यासाठी १ कोटी १५ लाख १७ हजार रूपये मंजूर करण्यात आले. या निधीतून सर्व शिक्षा अभियान व शिक्षण विभागाला मार्चपूर्वी सर्व वर्गखोल्या बांधून पूर्ण करणे गरजेचे होते. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने २३ नोव्हेंबर २०१५ ला प्रशासकीय मंजूरी दिली. याला तीन महिन्याचा कालावधी लोटला असतानाही शिक्षण विभागाने ई-टेंडरींगच्या प्रक्रियेचे कागदपत्र वेळेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केले नाही. त्यामुळे बांधकामाच्या प्रक्रियेची ई-टेंडरींग अद्याप अपूर्ण आहे. शिक्षण विभागाच्या तुघलकी कारभारामुळे वर्गखोल्या बांधकामाची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. बांधकामाला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. निधी खर्च करण्याचा कालावधी दोन महिन्यांचा शिल्लक आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मदत करण्याची गळ घातली. मात्र त्यांनी नियमावर बोट ठेवून हात वर केले आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी बोलण्यास तयार नाही. यामुळे शिक्षण विभागाची चांगलीच दमछाक होत आहे.दोन्ही विभागांचे एकमेकांकडे बोटसार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सन २०१४-१५ चे बांधकाम प्रक्रिया अपूर्ण आहे. त्यामुळे यावर्षीचीही प्रक्रिया रेंगाळल्याचा आरोप शिक्षण विभागाकडून होत आहे. तर शिक्षण विभागाने बांधकामासंदर्भात यावर्षी कुठलाही पत्रव्यवहार बांधकाम विभागाशी केला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे या दोन्ही विभागाने एकमेकांकडे बोट दाखविणे सुरू केला आहे.ई-टेंडरिंगमुळे रखडली प्रक्रियाडावी-कडवी योजनेतून जिल्ह्याला प्रथमच वर्गखोली बांधकामासाठी निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातही तीन लाखांवरील बांधकामाला ई-टेंडरींग लागू करण्यात आले. त्यामुळे शिक्षण विभागाला दोन्हींची अपूरी माहिती त्यांच्या अंगलट येत आहे. प्रशासकीय मान्यतेनंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीला लागल्याने त्यात तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला हेही एक कारण आहे.