आॅनलाईन लोकमततुमसर : सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रासिटी कायद्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत सरकारने पुर्नविचार करावा, या मागणीसाठी तुमसर तालुका महिला समता सैनिक दलाच्या वतीने तहसिलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.सामाजिक मानसिकतेत खितपत पडलेल्या समाजाकडून नेहमीच अन्याय व अत्याचार केला जात होता. अ‍ॅट्रासिटीमुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांना सुरक्षीतता मिळाली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा सुधारणेच्या नावावर उच्चवर्णियांना पाठीशी घालण्याचा व कायद्याला क्षीण करण्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे.समाजातील घटकामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाबाबद सरकारने योग्य निर्णय घेवून कायदा कठोर व पारदर्शक करावा व अनुसूचित जातीजमातीच्या लोकांना व सुरक्षा प्रदान करावी, अशा आशयाचे निवेदन तहसिलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. यावेळी समता सैनिक दलाचे शाखा प्रमुख सुनिता टेंभुर्णे, प्रियदर्शना शहारे, संगिता लाडगे, निशा गणविर, बबीता मेश्राम, पल्लवी राऊत, आनिता वासनिक, शालिनी मेश्राम, सुषमा मेश्राम, उषा गजभिये, रोशनी नारनवरे, सुरेखा गणविर, सुनंदा शहारे आदी कार्यकर्ता उपस्थित होत्या.
अ‍ॅट्रासिटी बदलाविरोधात समता सैनिक दलाचे निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 30, 2018 10:40 PM