भंडारा : जिल्ह्याच्या तीनदिवसीय दौऱ्यावर असलेल्या विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने जिल्हा परिषदेतील शिक्षक पदभरती आणि पदोन्नतीत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाबाबत अनियमितता आढळल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारल्याची माहिती आहे. यावेळी अधिकारी माहिती देताना चांगलेच गोंधळल्याचे दिसून आले.
महाराष्ट्र विधिमंडळाची अनुसूचित जमाती कल्याण समिती गुरुवारी जिल्ह्यात दाखल झाली. पहिल्याच दिवशी या समितीने जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात विविध विभागातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी, पदभरती, पदोन्नती, आरक्षण, अनुशेष यावर प्रत्येक विभागाची स्वतंत्र बैठक घेतली. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष आमदार दौलत दरोडा यांच्यासह सर्व सदस्यही उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षक पदभरतीचा मुद्दा पुढे आला. समिती सदस्यांनी जिल्ह्यात शिक्षकांची संख्या किती आहे, असे अधिकाऱ्यांना विचारले. साधी माहितीही यावेळी उपस्थित अधिकारी देऊ शकला नाही. येथूनच खऱ्या गोंधळाला सुरुवात झाली. समितीतील अभ्यासू सदस्यांनी आरक्षण, पदोन्नती यावर प्रश्न विचारले. त्यावरही अधिकाऱ्यांना पुरेसी माहिती देता आली नसल्याची माहिती आहे. यामुळे समिती सदस्य संतप्त झाले. शिक्षकांची संख्या तुम्हाला माहिती नाही तर इतर काय असा सवाल विचारावे, असे बोलत जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले. इतर विभागाचीही या समितीने माहिती घेतली.
मॉयलच्या जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा गाजला
तुमसर तालुक्यात असलेल्या मॅग्निज खाणीसाठी मॉयलने आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात अधिग्रहित केल्या आहेत. मात्र या शेतकऱ्यांना अद्यापही मोबदला मिळाला नसल्याची माहिती समितीचे सदस्य आमदार प्रा. डॉ. अशोक उईके यांना मिळाली. त्यावरून त्यांनी या बैठकीत जिल्हा प्रशासनाला यावर नेमकी का कार्यवाही झाली नाही, असे विचारले. प्रशासनाने यावर लवकरच तोडगा काढून मोबदला देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले. मात्र या उत्तराने समिती सदस्यांचे समाधान झाल्याचे दिसत नव्हते.