भंडारा : कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे इयत्ता ५ वी आणि ८ वीची शिष्यवृत्ती परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, यासाठी शासनाला यापूर्वी पत्र देऊन मागणी केली होती. मात्र, शासनाकडून अजूनही कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. उलट परीक्षा परिषदेने सुपरव्हिजनचे नियोजन पत्र पाठवून संभ्रम वाढविला आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेलाही याविषयी निवेदन दिल्यानंतर परीक्षा परिषदेने हा विषय शासनाकडे टोलविला असून, शासनाने याबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.
देशपातळीवरील प्रमुख परीक्षा पुढे ढकललेल्या असतानाही, तसेच विद्यापीठाच्या परीक्षाही ऑनलाइन पद्धतीने होत असताना लहान मुलांच्या परीक्षा मात्र ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्याचा हट्ट मुद्दामहून का आहे? असे पालक व शिक्षक विचारत आहेत. केंद्र शासनाच्या सूचनांकडे, शिक्षक संघटना, पालक यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्यभरात एकूण ६ लाखांहून अधिक विद्यार्थी या परीक्षेला बसणार आहेत.
एका परीक्षा केंद्रावर २०० ते ५०० परीक्षार्थी असतात. तेवढ्याच प्रमाणात पर्यवेक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ऑफलाइन परीक्षा कोविडच्या काळात घेणे, खरंच आवश्यक आहे का? काही दिवसांपूर्वीच केंद्र शासनाने कोणत्याही परीक्षा या काळात घेण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश दिलेले असतानाही ५ मे रोजी परीक्षा परिषदेने परीक्षा होणार असल्याचे नियोजन पत्र काढणे, म्हणजे हा मुद्दाम केलेला हट्टवादच आहे.
शासनाने शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा आपला अट्टहास असाच चालू ठेवल्यास विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक यांच्या आरोग्यासाठी या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा आमदार नागो गणार, योगेश बन, अजय वानखेडे, सुनील पाटील, रंजना कावळे, जुगल बोरकर, अमोल देठे, विलास बोबडे, विजय साळवे यांनी दिला आहे.
बॉक्स
शासकीय दुटप्पीपणा
२ मे पासून २८ जूनपर्यंत उन्हाळी सुटी देण्यात आलेली असल्यामुळे अनेक पालक व शिक्षक त्यांच्या मूळगावी गेले आहेत. काहींनी तसे नियोजन केले आहे. एकीकडे शिक्षकांना उन्हाळी सुटी जाहीर करायची नि त्याच काळात अशी परीक्षा ठेवून त्यांना त्यांची रजा अर्धवट सोडून पुन्हा शाळेत बोलावणे म्हणजे शासनाचा दुटप्पीपणा आहे, असे वाटते, तसेच केवळ या परीक्षेसाठी शिक्षकांना बोलावायचे का? असा प्रश्न मुख्याध्यापकांकडून विचारला जात आहे. कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या काळात लहान मुलांची परीक्षा घेण्यात येऊ नये, असे मत अनेक पालकांनी व्यक्त केले आहे. ही परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी पालकांनी केली आहे. शिक्षक परिषदेनेही या सगळ्या मागण्या शासनापर्यंत वेळोवेळी पोहोचवूनसुद्धा शासनाने अजून निर्णय घेतला नाही. उशिरा निर्णय घेण्याची परंपरा शिक्षण विभागाने जपली आहे. त्यामुळे पालक व शिक्षक यांच्यामध्ये संताप व्यक्त होत आहे.