लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या संपाला चार महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. वारंवार संधी देऊनही कर्मचारी कामावर पूर्णत: आलेले नाहीत. आता २२ एप्रिलपर्यंत कामावर परत येण्याची डेडलाईन न्यायालयाने दिली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ४५७ कर्मचारी कामावर रुजू झाले असून विभागातील १ हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी अद्यापही संपात सहभागी आहेत. जर हे कर्मचारी संपावर कायम राहिले तर त्यांचे पुढे काय होणार, असा सवालही उपस्थित होत आहे. एसटीला राज्य शासनात विलीनीकरण करून घ्यावे, या मुख्य मागणीला घेऊन कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. अनेकदा संधी देऊनही कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनाच्या हाकेला हवा तेवढा प्रतिसाद दिला नाही. काही कर्मचाऱ्यांनी प्रतिसाद देत कामावर परतले, तर अजूनही विभागातील हजारावर कर्मचारी संपाच्या निर्णयावर ठाम आहेत. त्यांच्याबाबत न्यायालय काय निर्णय घेईल याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
हजार कर्मचारी संपात- गत चार महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. या संपात भंडारा जिल्ह्यातील दीड हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी सहभागी झाले होते. आता ४०० पेक्षा अधिक कर्मचारी कामावर परतले असून, एक हजार कर्मचारी संपात अजूनही सहभागी आहेत. ते आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत.
जिल्ह्यातील बहुतांश बसेस अजूनही बंदच- राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या भंडारा विभागाने मुख्य मार्गावरील बसेस सुरू केल्या आहेत. मात्र, अजूनही बहुतांश ठिकाणच्या फेऱ्या चालक व वाहकांमुळे सुरू करता आल्या नाहीत. परिणामी ग्रामीण भागातील दळणवळणाला फरक पडला आहे. ऐन परीक्षेच्या तोंडावरही विद्यार्थ्यांना बसची प्रतीक्षा करावी लागली होती.
महामंडळाची कारवाई शासनाचे आदेश असतानाही कामावर परत न येणाऱ्या भंडारा विभागांतर्गत भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील चालक-वाहक व अन्य कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. आता २२ एप्रिलनंतर जे संपकरी निर्णयावर ठाम राहतील त्यांच्यावर महामंडळ कुठली कारवाई करेल यावरही निर्णय होणार आहे.
संपकरी आता काय म्हणतात?
चार महिन्यांपासून आमचा संप सुरु आहे. मात्र, न्यायालयीन व्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. न्यायालयाने न्याय मागण्यांसंदर्भात विचार करावा, अशीही आमची मागणी आहे. सरकारला आमच्याशी काही देणेघेणे नाही, असेच दिसून येत आहे. आता काय होईल ते पाहू. - संपकरी
राज्य शासनाची भूमिका आधीपासूनच आडमुठेपणाची राहिली आहे. कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असतानाही राज्य शासन हिटलरशाहीप्रमाणे वागत आहे. कर्मचाऱ्यांना कमकुवत करण्याचा डाव आम्ही कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. - संपकरी
राज्य शासनाच्या आवाहनानंतर ४००पेक्षा जास्त कर्मचारी कामावर परतले आहेत. अजूनही बहुतांश कर्मचारी संपावर आहेत. त्यांना कामावर परत येण्यासंदर्भात वारंवार वरिष्ठांचे तसेच न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत अवगत केले आहे. -चंद्रकांत वडस्कर, विभाग नियंत्रक