लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन लागू करण्यात यावे, यासह इतर महत्वाच्या १४ मागण्यांवर लक्षवेध याकरिता महाराष्ट्रातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांचा ८ जानेवारी २०२० रोजी एक दिवशीय देशव्यापी संपाचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यां मार्फत मुख्यमंत्र्याना पाठविलेल्या निवेदनातून केला आहे.निवेदनानुसार देशभरातील महागाईचा उच्चांक, आर्थिक मंदी, बेरोजगारांची दारूण समस्या, कामगार कायद्यात मालक-कार्पाेरेट धार्जीनी बदल करणे, खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाचा अतेरेकी सपाटा आदी जनविरोधी धोरणे राबविण्याचा सांप्रत केंद्र सरकारने जणू चंग बांधलेला दिसत आहे. त्यामुळे देशातील जनता निराश झाली. आर्थिक आघाडीवर केंद्र सरकार अपयशी ठरत असल्याची भीती प्रत्येक नागरिकांच्या मनात सलत आहे. कामगार, कर्मचारी जगतात. त्यामुळे एक अनामिक भयगंड निर्माण होत आहे.महाराष्ट्र राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करा, या मागणीसाठी सन २००५ नंतर नियुक्ती झालेले कर्मचारी, शिक्षक आग्रही आहेत. परंतु शासन अद्याप सकारात्मक नाहीत. जानेवारी २०१९ च्या महागाई भत्त्याची थकबाकी व जुलै २०१९ पासूनचा पाच टक्क्यांचा महागाई भत्ता अद्याप थकीत आहे. अनुकंपातत्वावरील नोकऱ्यांसाठी निधन पावलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांचे वारस वणवण फिरत आहे. पाच दिवसांचा आठवडा व निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे या सहज शक्य असलेल्या मागण्यांबाबत दिरंगाईचे धोरण राबविले जात आहेत. यासह राज्य व विभागस्तरीय मागण्यांचा विचार होत नसल्याने कर्मचारी नाराज आहेत.शिष्टमंडळात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्रीराम येवले, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अतूल वर्मा, सहसचिव जाधवराव साठवणे, सल्लागार गोविंदराव चरडे, उपाध्यक्ष संजय पडोळे, सहकोषाध्यक्ष विशाल तायडे, जिल्हा परिषद समन्वय समितीचे सचिव ताराचंद बोरकर, कृतीशिल निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष माधवराव फसाटे, राजेश राऊत, दिलीप रोडगे, श्याम राठोड, सुनील मदारकर, ग्रामसेवक युनियनचे विलास खोब्रागडे आदी हजर होते.
कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 27, 2019 6:00 AM
निवेदनानुसार देशभरातील महागाईचा उच्चांक, आर्थिक मंदी, बेरोजगारांची दारूण समस्या, कामगार कायद्यात मालक-कार्पाेरेट धार्जीनी बदल करणे, खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाचा अतेरेकी सपाटा आदी जनविरोधी धोरणे राबविण्याचा सांप्रत केंद्र सरकारने जणू चंग बांधलेला दिसत आहे. त्यामुळे देशातील जनता निराश झाली.
ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : मागण्यांची पूर्तता करा; राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची मागणी