राहुल भुतांगेलोकमत न्यूज नेटवर्कतुमसर : महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनींवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून भूखंडाचे पट्टे वितरित करण्याचा शासन निर्णय आहे. मात्र, भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या नाकर्तेपणामुळे तुमसरातील गोरगरिबांना हक्काच्या घरकुलापासून वंचित राहावे लागत आहे.
नगर परिषद तुमसरमार्फत अतिक्रमण गटातील लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकूल लाभ देण्यात येणार आहे. त्याकरिता प्रत्येक मिळकतींचे स्वतंत्र अभिलेख / आखीव पत्रिका असणे आवश्यक आहे. परंतु, मौजा तुमसर गट क्रमांक ८१२ येथील मिळकतींना नगर भूमापन योजनेत अंतिम नगर भूमापन क्रमांक देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे स्वतंत्र अभिलेख आखीव पत्रिका/नकाशा तयार झाले नाही. तुमसर मुख्याधिकारी सिद्धार्थ मेश्राम यांनी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख भंडारा, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार यांना तुमसर येथील जुने खसरा नंबर ८१२ ला अंतिम नगर भूमापन क्रमांक देण्याकरिता व अतिक्रमित घरे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नियमानुकूल करण्यासंबंधाने अनेकदा पत्रव्यवहार केले. जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी शेखर कापसे यांनी ५ फेब्रुवारीला उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी तुमसर यांना जुना खसरा नंबर ८१२ या मिळकतीची महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम मधील तरतुदीनुसार फेरचौकशी व्हावी.
पाच दशकांपासून अतिक्रमणातच राहतात नागरिकप्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी शासनाने अतिक्रमणधारकांना जमिनीचा हक्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरी भागात काही प्रमाणात याची अंमलबजावणी झाली. मात्र, तुमसर शहरातील अतिक्रमणधारकांना अद्यापही पट्टे मिळालेले नाहीत. गरिबांच्या घराचे स्वप्न अधुरेच राहिले आहे. गत पाच दशकांपासून येथील नागरिक अतिक्रमणातच राहत असल्याने त्यांना कोणत्याच योजना वा सुविधा मिळू शकल्या नाहीत. त्यामुळे शहरात मागासलेपणा पाहावयास मिळतो.
"अतिक्रमणे नियमानुकूल करून भूखंडाचे पट्टे वितरित करण्याचा शासन निर्णय आहे. मात्र, भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या हलगर्जीपणामुळे हजारो नागरिक घरकूल योजनेला मुकले आहेत. त्यांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करावे, अन्यथा नागरिकांच्या हिताकरिता आंदोलन करू."- ठाकचंद मुंगूसमारे, जिल्हाध्यक्ष रायुका (शरद पवार गट)