-कविता दलाल, गृहिणी, भंडारा
डिझेल आणि पेट्रोलबाबतीतही सरकारने दिलासा दिला नाही. पेट्रोलवर अडीच रुपये आणि डिझेलवर चार रुपयांचा कृषी सेस लावण्याचा विचार केला आहे. त्याचा परिणाम ग्राहकांवर नसला तरी कंपनीवर पडत असल्याने या क्षेत्राशी निगडित असलेले साहित्य महाग होतील. वााहतूक खर्चही वाढणार असल्याने किराणा साहित्याचे दर वाढतील.
-राजेंद्र खेडीकर, किराणा दुकानदार, भंडारा
कोरोना संकटकाळात कर भरणाऱ्यांसाठी काही सवलत मिळण्याची आशा होती. मात्र, त्यांच्या पदरी निराशाच हाती आली आहे. विशेषत: मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार असलेल्यांसाठी तोच स्लॅब कायम ठेवण्यात आला आहे. परिणामी या अर्थसंकल्पातून शासकीयसह खासगी नोकरदाराला काही फायदा झालेला दिसून येत नाही.
-श्रीकांत पंचबुद्धे, खासगी नोकरदार, भंडारा
बँकिंग सेक्टरमध्ये मोठ्या घोषणांचा पाऊस करण्यात आला आहे. जवळपास २० हजार कोटींची उलाढाल या सेक्टरमध्ये केली जाणार आहे. परिणामत: बँकिंगसह याच्याशी संलग्नित असलेल्या उद्योगांमध्येही रोजगार निर्माण होतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, या सर्व बाबीला पूर्ण होण्यास बराच कालावधी लागणार असल्याने तरुणवर्गाला याचा नेमका लाभ केव्हा मिळणार याची दूरगामी शाश्वती नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून बेरोजगारांचा हिरमोड झाल्याचे दिसून येत आहे. वैयक्तिक पतपुरवठा करण्याची गरज होती.
-अश्विन साखरे, युवक, दवडीपार (बाजार)
बँकिंग क्षेत्रात तब्बल २० हजार कोटी रुपयांची फंडिंग करणे ही महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. यासोबतच हौसिंग फायनान्स क्षेत्रातील कंपन्यांना अतिरिक्त कर सूट ही बाब नक्कीच बाजारपेठेत नवीन रोजगार व नवीन उपलब्धी आणणारा अर्थसंकल्प ठरणार आहे. लाभांशावर कर सूट हा एक चांगला प्रयोग आहे. बाजारपेठेत विनीमयमूल्य वाढेल.
-नितीन दुरगकर, व्यापारी, भंडारा
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीसंदर्भात कुठलेही ठोस पाऊल उचलले नाही. पेट्रोल ९० रुपयांपेक्षा जास्त दराने मिळत आहे. भाड्यापोटी रक्कम कमी मिळत असल्याने प्रपंच चालवायचा तरी कसा असा प्रश्न आहे. त्यातही कोरोना संकटकाळात प्रवाशांची संख्या रोडावल्याने आर्थिक भार सहन करावा लागला.
-बाबूराव कोळवते, ऑटोचालक
केंद्र सरकारने आधीच शेतकऱ्यांसाठी मारक असलेले तीन कृषी कायदे निर्माण केले आहेत. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या बजेटमधून शेतकऱ्यांना विशेष काही मिळालेले नाही. कृषी सेस वाढल्याचा फटका बळिराजाला बसणार नसला तरी अन्य बाबतीत कुठलाही ठोस दिलासाही अर्थसंकल्पातून मिळालेला नाही.
-यादवराव नंदेश्वर, शेतकरी, पिंडकेपार (बोदरा)
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चढ-उतार होत असते. अर्थसंकल्पातून नेमके काय साध्य होईल ही बाब येणारी वेळ ठरविणार आहे. ऑईल कंपन्यांतर्फेही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आवाक्यात राहावेत यासाठी प्रयत्न केले जातील. अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर बाजारपेठेतील उलाढालीवरही या दरवाढीबाबत निश्चित धोरण ठरणार आहे.
-सुभाष गुर्जर, पेट्रोलपंप चालक, भंडारा
केंद्र सरकारला नेमके करायचे काय? हेच सुचेनासे झाले असावे असा अंदाज आजच्या अर्थसंकल्पावरुन दिसून येते. कुठे भरीव मदत तर खऱ्या लाभार्थ्यांची झोळी रिकामीच राहिली आहे. ज्येष्ठांसाठी कर सवलती दिल्या असल्या तरी आयुष्याच्या संध्याकाळी त्या सवलती कुठल्याच कामाच्या नाहीत. तरुणांसाठी भरीव पावले उचलण्याची गरज आहे.
-आनंदराव चरडे, ज्येष्ठ नागरिक, भंडारा
पेट्रोल आणि डिझेलवर कृषी सेस लावण्यात आल्याने याचा परिणाम वाहतुकीवर पडणार आहे. त्यामुळे बाराही महिने भाजीपाल्यांचे दर आवाक्यात राहतील यात शंका आहे. मालाच्या उपलब्धतेवर भाजीपाल्याचे दर काही प्रमाणात ठरत असले तरी दळणवळणाचा खर्च निघणेही आवश्यक आहे. त्यावरही आर्थिक उलाढाल अवलंबून असते. अन्य जिल्ह्यांतून भाजीपाल्याची आवक होत असताना त्यात हमखास दरवाढ होईल यात आता शंका राहिली नाही. परिणामी याचा फटका सर्वांनाच बसणार आहे. शेतकऱ्यांना फायदा होणे अपेक्षित आहे.
-गोपाल पराते, भाजीपाला विक्रेता, भंडारा
बसस्थानक
कोरोना संकटकाळाच्या मध्यंतरी राज्य परिवहन महामंडळाने बससेवा सुरू केली. हळूहळू प्रवाशांची संख्याही वाढली असून आजच्या अर्थसंकल्पावर प्रवाशी चर्चा करत असल्याचेही दिसून आले. विशेषत: वयोवृद्ध नागरिकांचा कट्टा बसस्थानकाच्या फलाटावर बसून या चर्चेत रंगलेला दिसून आला. वयोवृद्धांसाठी करामध्ये सवलत दिल्याचीच चर्चा होती तर काही तरुण आपल्याला काय मिळाले आणि काय अपेक्षित होते यावरच चर्चा करताना दिसून आले. शहरातील मुख्य बसस्थानक परिसरातील पवनी बसथांबा असलेल्या फलाटावर चार महिलांनी इंधनाच्या वाढीव दराबाबतही चिंता व्यक्त केली. ‘सिलिंडरचे दर शासनाने कमी करायला हवं होते’, अशी बोलकी प्रतिक्रियाही एका महिलेने व्यक्त केली.
भंडारा रोड रेल्वेस्थानक
भंडारा रोड रेल्वेस्थानक (वरठी) येथेही अर्थसंकल्पावर चर्चा दिसून आली. विशेषत: दुपारनंतर येणाऱ्या एक्सप्रेस गाड्यांमधील प्रवाशांमध्ये ही चर्चा होती. त्यात नोकरदारवर्गाला नेमके या अर्थसंकल्पातून काय मिळाले यावर लेखाजोखा जो-तो व्यक्त करत होता. नियमितपणे अपडाऊन करणारेच या चर्चेत सहभागी झाल्याचे दिसून आले. दोन व्यक्तींमधील संभाषणाचा विषयदेखील आजचा सादर झालेला अर्थसंकल्पच होता.