भंडारा : दहा निरागस बालकांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर शासन, प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. एकेक करीत रुग्णालयातील हलगर्जीपणा चव्हाट्यावर येत आहे. अग्निकांडाच्या पार्श्वभूमीवर फायर ऑडिटचा मुद्दा समोर आला असला तरी त्यासोबतच इतर अन्य बाबीही नकारात्मकच आहेत. ना फायर ऑडिट, ना फायर हायड्रन्ट अन् सुरक्षेची कोणती हमीही नाही, अशीच अवस्था दिसून येत आहे. या घटनेने जिल्हा रुग्णालयाची लक्तरे देशपातळीवर टांगली गेली असून, विभागनिहाय ऑडिटचा मुद्दाही आता पुढे येत आहे.
देशासह आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजत असलेल्या भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील अग्निकांडाने सर्वांनाच विचार करायला लावले आहे. कोवळी पाखरे उमलण्यापूर्वीच कोमेजली. याला जबाबदार कोण, याचा शोध उच्चस्तरीय समिती घेत आहे. त्यातून खरे कारणही पुढे येईल, दोषींना शिक्षाही होईल, परंतु त्या निरागस बालकांचे जीव परत मिळणार नाही. याला मुख्य कारण म्हणजे हलगर्जीपणाच दिसून येत आहे. जिल्हा रुग्णालय मानवी आरोग्याशी संबंधित आहे. परंतु येथील सुरक्षेच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. दहा बालकांचा बळी गेल्यानंतर राज्यभरातील रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. घटनेनंतर भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात फायर ऑडिट झाले नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे दशकभरात या रुग्णालयाचे कितीवेळा फायर ऑडिट झाले, याची शहानिशा करणे महत्त्वाचे आहे.
४०० खाटांचे रुग्णालय असलेल्या या परिसरात किती वेळा फायर ड्रील झाली, याची माहिती कुणाकडेच नाही. खरे तर एकदाही फायर ड्रील झाली नाही, असे दबक्या आवाजात सांगितले जाते. अग्निशमन यंत्र सिलिंडर उपलब्ध असले तरी मोठी आग लागल्यास त्याने आग कशी विझणार, असा प्रश्न आपसूकच निर्माण होत आहे. फायर हायड्रन्ट आणि स्मोक अलार्म यंत्रणाही येथे कार्यान्वित नाही. यापैकी कोणतीही एक यंत्रणा असती तर त्या दहा चिमुकल्यांचा प्राण वाचला असता.
बॉक्स
अंतर्गत विभागाचे ऑडिटही संशयाच्या भोवऱ्यात
जिल्हा सामान्य रुग्णालयात विविध विभाग आहेत. त्यात दंतरोग विभाग, नेत्र विभाग, शस्त्रक्रिया विभाग, आंतररुग्ण विभाग, बाह्य रुग्ण विभाग असे महत्त्वपूर्ण विभाग आहेत. या विभागांचे वर्षनिहाय ऑडिट होणे आवश्यक असते. ही साधारण बाब असली तरी मोठी गंभीर समस्या यातून दूर होऊ शकते. फायर ऑडिटही त्यातीलच एक प्रकार आहे. परंतु अंतर्गत विभागाचेही असे कोणतेच ऑडिट झाले नसल्याची बाब पुढे आली असून, यावर जिल्हा रुग्णालय प्रशासन एक शब्दही बोलायला तयार नाही.