शिक्षण समितीचा ठराव : ५० शाळा डिजिटल करण्यासाठी वाढीव निधीची मागणीभंडारा : जिल्हा परिषद शाळांमधील उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांचे रिक्त असलेले पदे त्वरित भरण्यात येईल. जे मुख्याध्यापक नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू होणार नाही, अशा मुख्याध्यापकांचे वेतन कपात करण्याचा ठराव सोमवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या सभेत घेण्यात आला. जिल्हा परिषदच्या अटल बिहारी वाजपेयी सभागृहात झालेल्या शिक्षण समितीच्या सभेत हा ठराव घेण्यात आला. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेश डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. या सभेला शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) रवीकांत देशपांडे, यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य धनेंद्र तुरकर व अशोक कापगते, प्रणाली ठाकरे, पे्ररणा तुरकर, राणी ढेंगे, वर्षा रामटेके, आकाश कोरे, संगिता मुंगुसमारे, यांच्यासह अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश सिंंगनजुडे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुबारक सैय्यद यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. जिल्हा परिषद उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांचे ३२ पदे रिक्त आहेत. तत्पूर्वी मुख्याध्यापकांना पदावनत करण्यात आले होते. रिक्त पदे या आठवड्यात भरण्याच्या सुचना समिती सदस्यांनी दिल्या. रिक्त पदांवर नियुक्त केलेल्या मुख्याध्यापकांनी तात्काळ रुजू व्हावे, जे मुख्याध्यापक सोईचे ठिकाण मिळाले नाही म्हणून रुजू होण्यास नकार देतील अशा शिक्षकांचे वेतन कपात करण्याचा ठराव शिक्षण समितीने सर्व संमतीने पारित केला. स्वदेशी खेळोत्तेजक मंडळ बरखास्त करुन शालेय क्रीडा स्पर्धा शिक्षण विभाग व क्रीडा अधिकारी यांच्या संयुक्तरित्या घेण्याचे ठरविले होते. मात्र नियोजन न झाल्याने यावर्षी शालेय विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा स्पर्धा झाल्या नाही. याबाबत शिक्षण विभागाने नियोजन करावे. पुढील सभेत क्रीडा अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पुढील वर्षी स्पर्धा योग्य रितीने पार पाडत्या याव्या अशा उपाययोजना करण्याचा ठराव ही यात घेण्यात आला. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे कर्मचारी, शिक्षक मुख्याध्यापक व शिक्षण समिती यांचा चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रगत शाळांना भेट व अभ्यास दौरा नियोजित करण्यात आला आहे. एकंदरीतच आज झालेल्या शिक्षण समितीत महत्वपूर्ण ठराव घेण्यात आले. (शहर प्रतिनिधी)शाळांचे रंगरुप पालटणार ५० जिल्हा परिषद शाळा डिजीटल करण्याच्या दृष्टीने मंजूरी देण्यात आली. सुमारे अडीच लाख रुपये खर्चुन हे कायापालट करण्यात येणार आहे. यासाठी वार्षिक नियोजनातून हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. सोबतच शाळांच्या दुरुस्तीसाठी दीड कोटी रुपयांचा वाढीव निधी देण्याची मागणी शिक्षण समितीने केली आहे. अर्थ समितीकडे ही मागणी करण्यात येणार आहे. शिक्षकांवर लावले निर्बंधजिल्हा परिषद शिक्षक गावांमध्ये राजकारण करीत असल्याचा ठपका शिक्षण समितीत सदस्यांनी ठेवला. शिक्षकांनी विद्यार्जनाचे कार्य करुन भावी पिढी घडवावी. राजकारण करणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याचा ठराव यावेळी घेण्यात आला. अनेक शिक्षक शालेय वेळेत जिल्हा परिषदमध्ये आढळून येतात. यापुढे कुठल्याही शिक्षकाला शाळा सोडताना किंवा जिल्हा परिषदमध्ये येताना मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीचे संबंधित कामाचे पत्र आणावे लागेल. असे न करणाऱ्या शिक्षकावर कारवाई करण्यात येईल. असाही महत्वपुर्ण ठराव यावेळी घेण्यात आला.
‘त्या’ मुख्याध्यापकांची वेतन कपात होणार
By admin | Published: February 14, 2017 12:15 AM