खावटी कर्ज योजना गावपातळीवर आदिवासी विभागअंतर्गत शेकडो लाभार्थ्यांनी अर्ज केले होते. परंतु मंजूर यादीत शेकडो लाभार्थ्यांची नावे नाहीत. त्यामुळे आदिवासी लाभार्थी खावटी कर्ज योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने पुन्हा एकदा सर्व्हे करून वंचित लाभार्थ्यांचा त्यात तात्काळ समावेश करण्यात यावा. याशिवाय वन जमिनीवर अतिक्रमण धारकांना तात्काळ पट्टे देण्यात यावेत व त्या जमिनीचा सात-बारा देण्यात यावा, भूमी आदिवासीकरिता स्वाभिमान सबलीकरण योजनेअंतर्गत आदिवासींना जमिनी देण्यात याव्यात, पदोन्नतीच्या कोट्यातील शंभर टक्के जागा भरण्यास परवानगी देत, ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, आदिवासींच्या जमिनी गैरआदिवासींनी अडकवलेल्या आहेत, त्या जमिनींची चौकशी करून आदिवासींना त्या परत करण्यात याव्यात आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
सदर मागण्यांवर तात्काळ कारवाई न केल्यास ९ जून रोजी प्राथमिक आरोग्य केंद्र गोबरवाही चौकात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा गोंडवाना कृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रभाताई पेंदाम, उपाध्यक्ष अशोक उईके, सचिव दुर्गाप्रसाद परतेती, संजय मरस्‍कोले, लक्ष्मीकांत सलामे आदी कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.